काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार राख्न दिने व्यवस्थाले नकारात्मक परिणाम देखाएको भन्दै कानून संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘हामीले सिस्टमलाई कता लैजाने ? राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउन खोजेको होकि हामीले संसदीय प्रणाली अंगिकार गरेको ? संसदीय प्रणाली अंगिकार गरेकाले संविधान र यो प्रणालीलाई बलियो बनाउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जुन सल्लाहकार दिने प्रावधान छ,त्यो कानूनमा परिवर्तन गर्ने विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्छ । परिवर्तन गर्नुपर्छ र उपराष्ट्रपतिलाई समेत सल्लाहकार र अनावश्यक कर्मचारीका लागि बजेट विनियोजन रोक्नुपर्छ ।’
उनले सरकारले दोहोरो खर्च घटाउनलाई उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क गरे ।
राष्ट्रपतिले आफैँलाई शक्तिशाली पद ठान्न थालेकाले पदको दुरुपयोग भएको आरोप उनको छ । उनले लोकतन्त्र र प्रणालीलाई बलियो बनाउन राष्ट्रपतिको सल्लाहकार उपराष्ट्रपति जस्ता पदलाई हटाएर फजुल खर्च समेत रोक्नुपर्ने धारणा राखे ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले सरकारले संसदीय प्रणालीमा उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको काम एउटै व्यक्तिबाट हुने भन्दै राष्ट्रपतिको सल्लाहकार,उपराष्ट्रपति लगायतमा गरिने खर्चलाई घटाउन राष्ट्रिय सहमति बनाएर भारतीय शैलीमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने,‘इन्डियामा जसरी उपराष्ट्रपति राज्यसभाको सभापति हुन्छन्, त्यसले दोहोरो खर्च घटाउँछ । आवास, गार्ड, कर्मचारीलाई दिने जुन सुविधा हो एउटै कर्मचारीलाई दिए पुग्छ । खर्च घटाउने उपायहरू खोजेर सिस्टम र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार केके छन् त्यसमा राष्ट्रिय सहमति गरौं ।’
त्यस्तै,उनले नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतीय प्रणाली नभएर संसदीय प्रणाली अपनाएको भन्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नचाहिने तर्क गरे ।
‘संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाँहिदैन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहाकारहरुलाई जाने बजेट भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो । चाहिँदै नचाहिने पदहरू बनाएर आफन्तहरूलाई सल्लाहकार राखेर राष्ट्रको धन सिध्याउने तरिका गलत हो । त्यसैले बजेट विनियोजन औचित्यपूर्ण लाग्दैन ।’
उनले कानूनमा राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गर्नुको परिणाम राष्ट्रपतिले आफूलाई शक्तिशाली भएको देखाउँदै पदको दुरुपयोग गर्न थालेको आरोप लगाए ।
