काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्चका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फेवातालसहित पोखराका नौवटा तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरेको हो।

पोखरा महानगरको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औँ कार्यपालिका बैठकले तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गरेको थियो।

यस्तै, रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड ५५-५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे र कमलपोखरीको मापदण्ड २०र२० मिटर कायम गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको थियो। फेवातालको जस्तै अन्य तालको मापदण्ड तोक्दा पनि कार्यपालिकाले मापदण्ड घटाएको थियो।

फेवातालको मापदण्ड २०३० मंसिर १५ गते तत्काल पोखरा नगर योजना सरकारले स्वीकृत गरेर लागू गरेको थियो। उक्त मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ। त्यसपछि जिल्ला विकास समिति कास्कीले जिल्ला परिषदमार्फत निर्णय गर्दै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मापदण्ड घटाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले माग दाबी आदेश दिएको सुवेदीले बताए।

फेवातालसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदरसँगै सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको छ।