काठमाडौँ । सांसदहरूले संवैधानिक आयोगका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा भएको ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन र आगामी आवको स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन रणनीति’ सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले प्रत्येक जातजाति, भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सांसद नन्दलाल रोका क्षेत्रीले सरकारले आयोग गठन गर्ने तर पर्याप्त बजेट नदिने र सहयोग नगर्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा मात्रै आयोग बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।
सांसद कुमारी मेचेले सबै आयोगलाई एकै ठाउँमा गाभेर शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शिवकुमार मण्डलले ‘सातै वटा संवैधानिक आयोगबिच समन्वय र छलफल हुनुपर्छ र कामको प्रकृतिको आधारमा नेपालमा रहेका सबै जातजातिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ’ भने ।
सांसद लक्ष्मी परियारले राष्ट्रिय समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको टिप्पणी गरिन् । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले आयोगबाट बजेट कमी भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै एउटै शक्तिशाली आयोगको आवश्यकता औँल्याए ।
समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले आयोगले लक्षित वर्ग खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसानलगायत ११ वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिसलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।
