२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गोरखा नगरपालिकाका कर्मचारीको बढुवा प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा बदर

अ+ अ-

गोरखा । गोरखा नगरपालिकाले नियम विपरीत गरेको कर्मचारी बढुवा गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले बदर गरिदिएको छ ।

आफूखुसी ऐन बनाएर कर्मचारी बढुवा गरेको भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगले त्यसलाई बदर गरिदिएको हो ।

गत जेठ २६ गते नगरपालिका कार्यालयमा पत्र पठाएर आयोगले नगरपालिकाले गरेको कर्मचारी बढुवाको काम कारबाही बदर भएको जानकारी गराएको हो ।

आयोगको परामर्श बिना कर्मचारीको सेवा, सर्त सम्बन्धी ऐन जारी गरी आफूखुसी कर्मचारी बढुवा गरेकाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा ४३ अनुसार कर्मचारी बढुवा बदर गरिएको आयोगका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।

गोरखा नगरपालिकाले कर्मचारी सेवा व्यवस्थापन ऐन २०७८ अनुसार नवौँ नगर सभाबाट निर्णय गरिएको भन्दै केही समयअघि १६ जना कर्मचारी बढुवा गरेको थियो ।

नगरपालिकाले नायव सुब्बा राम कुमार श्रेष्ठ, शोभा दवाडी प्रधान, विमला वाग्ले र किरण कट्टेललाई अधिकृत छैटौँमा बढुवा गरेको थियो ।

त्यस्तै सुन्दर श्रेष्ठ, सरस्वती कमर, अनिलभक्त तिवारी, रामबहादुर कोइराला, प्रकाशचन्द्र ढकाल र सरस्वती अधिकारीलाई खरिदारबाट नायव सुब्बामा बढुवा गरेको थियो ।

अधिकृत छैटौँ पदमा रहेका इन्जिनियर प्रकाश ढकाललाई अधिकृत सातौँ, लेखापाल नारायण मरहट्टालाई लेखा अधिकृत, सब–इन्जिनियर राजु श्रेष्ठलाई इन्जिनियर, सह–लेखापाल सावित्री अधिकारीलाई लेखापाल र कार्यालय सहयोगी शोभा गुरुङलाई खरिदारमा बढुवा गरिएको थियो । बढुवा बदर भएसँगै ती कर्मचारीहरुको पद पहिलैकै यथावत भएको छ ।

कर्मचारीले तलब लिन मानेनन्

आयोगले बढुवा बदर गरेपछि बढुवाको सुचीमा परेका कर्मचारीले तलब लिन मानेका छैनन् । बढुवा भएको पदको तलब स्केल नपाउने भएपछि उनीहरुले असार महिनाको तलब लिन आनाकानी गरेका हुन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञाननाथ ढकालका अनुसार कर्मचारीहरुले बढुवा भएको पदको तलब स्केल चाहिने बताएका छन् ।

‘आयोगले बढुवा बदर गरेपछि उहाँहरु पहिलैकै पदमा झर्नुभयो, त्यही स्केल अनुसार तलब खुवाउनुपर्ने भएपछि हामीले तलब लिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले अहिले लिन्नौँ भन्नुभएको छ ।’