२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायपरिषदले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगमा पठायो ४६७ अधिकृतको नाम

अ+ अ-

काठमाडौँ । न्याय परिषदले स्थानीय तह निर्वाचनको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि ४६७ जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ । परिषदको सोमबारको बैठकले ९२ जना जिल्ला न्यायाधीश र न्याय सेवाका ३७५ जना उपसचिवको नाम आयोगमा पठाएको हो ।

हरेक जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रुपमा सिफारिस गरिएको छ । सिन्धुली र रामेछापका जिल्ला न्यायाधीश अरु काममा समेत व्यस्त भएकाले उनीहरुको ठाउँमा अरु नाम पठाइएको छ ।

७७ जिल्लाका एक/एक न्यायाधीश बाहेक जगेडाका लागि थप १७ गरी कुल ९२ जना न्यायाधीशको नाम पठाइएको हो । उनीहरु जिल्ला सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृत भई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछन् ।

त्यसैगरी न्यायसेवाको विभिन्न समूहबाट ३७५ जना उपसचिवहरुलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा सिफारिस गरिएको छ । न्यायप्रशासन समूहबाट १७९, कानून समूहबाट ४९ र सरकारी वकिल समूहबाट १ सय ४७ जनाको नाम पठाइएको हो ।

उनीहरु सबै उपसचिवस्तरका कर्मचारी हुन् । आयोगले जिल्ला न्यायाधीश र न्याय सेवाबाट करिव ३०० कर्मचारीहरुको नाम सिफारिस हुने अनुमान गरेकोमा न्यायपरिषदले डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको नाम सिफारिस गरेको हो ।

७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अब अपुग हुने करिब ३०० कर्मचारी निर्वाचन आयोगले सरकारसँग माग गर्नेछ । अपुग भएका निर्वाचन अधिकृतहरु निजामती प्रशासनको उपसचिवस्तरका कर्मचारी खटाई परिपूर्ति गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस