काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई संरचनागत सुधारमार्फत सुदृढ बनाइने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार यी निकायलाई हटाउने होइन, अझ प्रभावकारी बनाउँदै सरकारको सेवा प्रवाहलाई सबल बनाउने लक्ष्य राखिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग कुरा गर्दै उनले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भए मात्र सरकारी सेवा प्रवाह सहज हुने बताए। उनका अनुसार यी निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु नै वर्तमान आवश्यकता हो।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको भूमिकाबारे उनले विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै गहिरो अध्ययन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्ने जनशक्तिको आवश्यकता रहेको बताए। सरकारले त्यस्ता प्राज्ञिक सुझावलाई नीतिगत निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिँदै कुनै पनि बहानाबाजी नगरी ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिए। विकास प्रक्रियामा विज्ञहरूको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले त्यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उनले बताए।
मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव देखाएर काम ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै उनले एउटै सरकारभित्र यस्तो समस्या देखिन नहुने बताए। साथै, बजेट वा कानुनी जटिलतालाई काम रोक्ने कारण बनाउन नहुनेमा पनि उनले सचेत गराए।
छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले वर्तमान समयलाई सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले विज्ञहरूको अनुसन्धानलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्पष्ट लक्ष्य र मापनयोग्य परिणामसहित प्रस्ताव अघि बढाउन निर्देशन दिए।
त्यसैगरी उनले संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासंगिक प्रावधानहरूको पुनरावलोकन तथा नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमलाई परीक्षण परियोजनाका रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि विस्तार गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ।
कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले हालसम्मको प्रगति, चुनौती र बजेट अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए भने प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले थप स्रोतसाधन र जनशक्तिको आवश्यकता औँल्याएका थिए। छलफलपछि आफूहरूलाई थप उत्साह मिलेको उनीहरूको भनाइ थियो।
