काठमाडौँ । कास्कीको लिचीवारीसँग सम्बन्धित घुस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध गुप्ताले सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेशीमा राखिएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले गुप्ताको निवेदनका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। यस प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टसहित न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई अनुसन्धान अवधिभर हिरासतमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
अनुसन्धान अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्ने तथा भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिँदै एक घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ। सोही आधारमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच मिलेमतो भई पदको दुरुपयोग गर्दै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको छ।
अदालतमा बयान दिने क्रममा गुप्ताले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप असत्य भएको दाबी गरेका थिए। तर प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा अदालतले तत्कालै निर्दोष ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।
