काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीकर्ता ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’ लाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । विभागका महानिर्देशक मदन दहालले उक्त निर्णय गरेका थिए ।
नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’लाई कर छुट दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज २८ गते ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’ नेपालमा शेयर लगानी गरी सोको बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभकर कट्टी गर्न नपर्ने ब्यहोराको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई प्रेषित गर्ने भनी भएको निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनलाई टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु ।”
प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ उपदफा (५) ले सन्धिका पक्ष राष्ट्रका बासिन्दाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नभएको निकायले कर छुटको सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’को हकमा यो सर्त पूरा नभएको र उसले लाभकर तिर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
भेषराज लुइँटेलले उक्त फण्डलाई कर छुटसम्बन्धी पत्र तथा सोसँग सम्बन्धित कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु, कर नकटाई रकम विदेश पठाउने स्वीकृति प्रदान नगर्नु भनी आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गत कात्तिक १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् १९९९ अक्टोबर ३ मा नेपाल र मोरिससबीच दोहोरो कर मुक्तिको सन्धि भएको थियो । सरकारले त्यही ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’लाई कर छुट दिन त्यही सन्धिको सहारा लिएको थियो ।
यसैबीच, ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’लाई कर छुट दिने प्रयासको पृष्ठभूमिबारे यसअघि सार्वजनिक भएका विवरणहरूले पनि यो प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ। मौरिससमा दर्ता भएको उक्त फन्डमा मौरिससकै वास्तविक स्वामित्व ०.७५ प्रतिशत मात्र रहेको र बाँकी लगानी तेस्रो मुलुकका विकास वित्त संस्थामार्फत आएको कागजात सार्वजनिक भएपछि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ (५) को प्रावधान विपरीत निर्णय भएको आरोप उठेको थियो। कर विज्ञहरूले सन्धिको आडमा राष्ट्रिय कानूनलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिएको भन्दै यसले कर प्रशासनको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको बताएका थिए।
यसक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सुरुआतमा कर छुट दिन नमिल्ने आशयको राय आएको, तर त्यसपछि प्रक्रियागत रूपमा फरक व्याख्यामा आधारित पत्राचार अघि बढाइएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णयकै दिन सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्र पठाई कार्यान्वयनतर्फ द्रूत कदम चालेको तथ्यले निर्णय ‘पूर्वनियोजित’ ढङ्गले अघि बढाइएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त रहेको थियो । अदालतको आदेशलेसमेत त्यसमा थप शंका जन्माएको स्पष्ट भएको छ ।
यही विवादकै बीच नेपाल र मौरिससबीच भएको दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो। प्रारम्भमा मुख्यसचिवस्तरबाट ‘होल्ड’मा राखिएको उक्त प्रस्ताव नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिपछि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। उच्च स्रोतहरूका अनुसार डोल्मा कर छुट विवादले नै सम्झौता खारेजको निर्णयलाई गति दिएको हो।
यस प्रकरणमा निर्णय प्रक्रिया, कानुनी रायको प्रयोग तथा राजस्वहितसम्बन्धी पक्षहरूका आधारमा आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीसँगै अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समेत तानिन सक्ने आकलन प्रशासनविद्हरूले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आवश्यक परे छानबिनको दायरा निर्णय गर्ने निकायदेखि कार्यान्वयन तहसम्म विस्तार हुन सक्नेछ।
कर विज्ञहरूका अनुसार ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’ले विभिन्न जलविद्युत् तथा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानी फिर्ता लिँदा पुँजीगत लाभकरबापत राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ गुमाउन सक्ने जोखिम थियो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै अब यो विषय केवल एक कम्पनीको कर विवादमा सीमित नरही सन्धि, राष्ट्रिय कानूनको सर्वोच्चता, राजस्व सुरक्षा र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितासँग गाँसिएको नीतिगत प्रश्नका रूपमा अघि बढेको देखिन्छ।
