काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र मौरिससबीच भएको दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विवादित भन्दै ‘होल्ड’ राखेको प्रस्ताव नयाँ मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नियुक्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास गरी प्रमाणीकरण भएको हो।
‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’लाई कर छुट दिने प्रयासका कारण उत्पन्न विवादकै बीच सरकार सम्झौता खारेजतर्फ उन्मुख भएको उच्च स्रोतको दाबी छ। यसअघि सो निर्णय ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’लाई मात्र लाभ हुने देखिएको र कानुनी तथा राजस्वहितका प्रश्न उठेकाले ‘होल्ड’मा राखिएको थियो। नयाँ मुख्यसचिव सहभागी दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णयलाई अन्तिम रूप दिइएको हो।
नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिसँगै ‘होल्ड’मा रहेका विवादित निर्णयहरू प्रमाणीकरण हुँदै गएको भन्दै प्रशासन वृत्तमा चर्चा शुरु हुन थालेको छ । पहिलो बैठकमै विवादपछि प्रमाणीकरण रोकिएको लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय पनि नयाँ मुख्यसचिव नियुक्ति भएसँगैको पहिलो बैठकबाट पास भइसकेको छ। पाँच महिनामै संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरी मैनालीको सरुवा गरिएको विषयले पुरानै सरकारको रवैया दोहोरिन लागेको भन्दै चर्चा चुलिईरहेका बेला, एकपछि अर्को रोकिएका निर्णयहरू पास हुँदै जाँदा थप विवादको सम्भावना बढाएको देखिन्छ।
के थियो मौरिसस र डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड विवाद ?
मौरिससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१ लाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयपछि सरकार गम्भीर विवादमा परेको थियो। विभागले आयकर ऐन र सर्वोच्च अदालतका नजिरसमेत विपरीत गरी कर छुट दिने निर्णय गरेको झन् तत्कालै कार्यान्वयनका लागि सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्रसमेत पठाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि आलोचना चुलिएको थियो।
आयकर ऐन २०५८ ले सन्धि गरेको मुलुकको कम्पनीमा सोही मुलुकका लगानीकर्ताको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व नभएसम्म दोहोरो कर मुक्ति सुविधा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ। तर ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’मा मौरिससको वास्तविक स्वामित्व ०.७५ प्रतिशत मात्र रहेको कागजातहरूबाट देखिएपछि कर छुट दिने निर्णय ऐन विपरीत भएको कर विज्ञहरूको निष्कर्ष थियो।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले करसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय ऐन सर्वोपरि हुने नजिर स्थापित गरिसकेको अवस्थामा द्विपक्षीय सन्धिलाई आधार बनाएर कर छुट दिन खोजिएको निर्णय कानुनी रूपमा टिक्न नसक्ने विशेषज्ञहरूको मत थियो।
राजस्व गुम्ने जोखिम र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न
‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’ले विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा गरेको लगानी फिर्ता लिँदा कर छुटको प्रभाव अर्बौँको राजस्व गुम्ने जोखिम रहेको अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन्।
मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयले विवाद समाधानतर्फ सरकार उन्मुख भएको संकेत दिए पनि डोल्मा कर छुट प्रकरणमा देखिन सक्ने प्रक्रियागत अस्पष्टता, कानुनी रायको अवज्ञा तथा राजस्वहितमा पर्ने सम्भावित प्रभावबारे थप बहस चर्किने बताइएको छ।
