काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनसम्बन्धी छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले संयुक्त रूपमा माग गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन फर ज्युरिस्ट्सले शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा फागुन २१ गते तय निर्वाचनअघि आयोगको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
उक्त संस्थाहरूले जेन जेड आन्दोलनसँगै २०४६ सालदेखि भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र दुरुपयोगका घटनाबारे छानबिन गर्न विभिन्न आयोग गठन भए पनि ती आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख गरेका छन्। २०४६ सालको घटनासम्बन्धी मल्लिक आयोग, २०६२/०६३ का घटनाबारे रायमाझी आयोग तथा २०७२ सालको घटनाको छानबिनका लागि गठित लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू हालसम्म सार्वजनिक नगरिनुले दण्डहीनताको प्रवृत्ति बलियो बनाएको उनीहरूको धारणा छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा जेन जेड आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा सुरक्षा निकाय वा राजनीतिक पक्षबाट विरोध हुन सक्ने तथा त्यसले निर्वाचन वातावरणमा असर पार्ने आशंकाका कारण आयोगको कार्यावधि लम्ब्याइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु दण्डहीनताविरुद्ध महत्वपूर्ण कदम हुने बताएकी छन्। त्यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी इसाबेल लासेले पारदर्शिताबिना राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको दण्डहीनता अन्त्य गर्न नसकिने उल्लेख गरेकी छन्। इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी मन्दिरा शर्माले अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि सबै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निर्वाचनपछिको नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।
