काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तय गरिएको बजेटको कुल आकार घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि कुल बजेटलाई करिब ८६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो ।
सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर अर्धवार्षिक समीक्षापछि बजेटको संशोधित आकार १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन प्रारम्भिक विनियोजनभन्दा करिब २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।
प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्म कुल ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ३५ प्रतिशत मात्र हो । पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोडमध्ये यस अवधिमा करिब ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ, जसले पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको संकेत गर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च कमजोर रहनुमा आयोजनाको पर्याप्त पूर्वतयारी नहुनु, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी जटिलता, साथै भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, राजस्व संकलन लक्ष्य पनि संशोधन गरिएको छ । चालू वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा पुस मसान्तसम्म करिब ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । राजस्व संकलनमा आएको संकुचनका कारण वार्षिक लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ९८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ ।
वैदेशिक सहायतातर्फ २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने अनुमान गरिए पनि पहिलो छ महिनामा करिब ६१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्रोतको सीमितता र आन्तरिक परिस्थितिको चुनौतीका बीच वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बजेट परिमार्जन आवश्यक परेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आगामी दिनमा अनुत्पादक खर्च घटाउने, दीर्घकालसम्म प्रगति नदेखिएका आयोजनालाई स्थगन गर्ने र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए ।
बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षाले उक्त लक्ष्य संशोधन गर्दै आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
