सुरुमै भनी हालौँ सम्पूर्ण कर्मचारी खराब छैनन् र सबै कर्मचारीको सरुवा अनियमित ढंगले हुँदैन। तर केहिहद मात्रमा भनसुन, शक्तिको आड, स्वार्थ, राजनीतिक आबद्धता र आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने कर्मचारीको सरुवाले समग्र निजामती सेवाको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्याएको छ।
निजामती सेवा बाहिरबाट हेर्दा कर्मचारीको सरुवा व्यक्तिगत हित, सुविधा र पारिवारिक आवश्यकतासँग मात्र जोडिएको विषयजस्तो देखिन सक्छ।तर शासन सञ्चालनको समग्र दृष्टिकोणबाट हेर्दा कर्मचारी सरुवा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन।यसले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको स्तर, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, भ्रष्टाचारको अवस्था, दण्डहीनताको गहिराइ तथा कानुनी शासनको वास्तविक कार्यान्वयन कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष संकेत गर्छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कर्मचारीको छनोट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा र अवकाशलगायत सबै पक्षलाई स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन गरेको छ।कानुन कार्यान्वयनको अग्र पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने निकाय नै निजामती सेवा भएकाले यससम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाको इमान्दार र निष्पक्ष कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो।तर व्यवहारमा हेर्दा नेपालमा सबैभन्दा कमजोर रूपमा कार्यान्वयन भएका कानुनहरूमध्ये निजामती सेवा ऐन पनि एक हो भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन।विशेष गरी पदस्थापन, सरुवा र बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्थाले निजामती सेवाभित्र दण्डहीनताको चरम अवस्था उजागर गरेको छ।यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा परेको छ, जुन कुरा सेवाभित्र रहेका कर्मचारीले मात्र होइन, सेवा लिने आम नागरिकले पनि दैनिक रूपमा भोगिरहेका छन्।
निजामती सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापनको व्यवहारिक अभ्यास बुझ्नका लागि सरुवा र पदस्थापनमा देखिएका विकृतिका केही दृष्टान्त उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा उसको शैक्षिक योग्यता, प्राप्त तालिम र कार्य अनुभवलाई आधार बनाइनुपर्छ।तर व्यवहारमा यो व्यवस्था कागजमै सीमित भएको देखिन्छ।नयाँ नियुक्त, बढुवा तथा सरुवा भएर आएका कर्मचारीको पदस्थापन गर्दा योग्यता र अनुभवभन्दा बढी भनसुन, राजनीतिक आबद्धता, पहुँच र शक्ति निर्णायक हुने गरेको यथार्थ सर्वविदित छ।
सरुवा र पदस्थापनको विकृति निजामती सेवाको सबै श्रेणी र पदमा व्याप्त छ।सचिव सरुवाको अभ्यास प्रशासनिक आवश्यकता, कार्यसम्पादन र संस्थागत निरन्तरताभन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, शक्ति सन्तुलन र व्यक्तिगत रुचिमा बढी निर्भर हुँदै आएको देखिन्छ।यसका कारण केही महिनामै बारम्बार सरुवा हुने, महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालयमा केन्द्रित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लबिइङ बढ्ने तथा सरुवालाई कहिले दण्ड त कहिले पुरस्कारका रूपमा प्रयोग गर्ने विकृति मौलाउँदै गएको छ।जुनसुकै मन्त्रालय तथा निकायमा रहेर सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु सार्वजनिक सेवाको दृष्टिले बराबर हैसियत हो भन्ने प्रणालीको विकास नभएसम्म सचिव सरुवामा पनि शक्ति तथा स्रोतका लागि स्वार्थको द्धन्द चलिरहने देखिन्छ।
यसका साथै, यसले गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग सरुवाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुँदा राम्रो काम र कमजोर कार्यसम्पादनबीच कुनै भिन्नता नदेखिने दण्डहीन अवस्था सिर्जना भएको छ।सचिव परिवर्तनसँगै नीति प्राथमिकता फेरिने, अघिल्ला निर्णय उल्ट्याइने र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिले राज्यको नीति विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ।कानुनी रूपमा तोकिएका पदावधि र मापदण्ड व्यवहारमा पालना नहुँदा संस्थागत नेतृत्वभन्दा व्यक्तिवादी शासन बलियो बन्दै गएको छ, जसले सचिव सरुवालाई शासन सुधारको साधन होइन, नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता पैदा गर्ने उपकरणका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ।
विशिष्ट श्रेणीमा मात्र नभई कार्य सञ्चालन तहका विभिन्न तह र श्रेणीका सरुवामा समेत कानुनी प्रावधानको अवमूल्यन उदाङ्गो रूपमा देख्न सकिन्छ।निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई मुलुकको भौगोलिक अवस्थाको अनुभव हुने गरी सुगमदेखि दुर्गमसम्म आवधिक रूपमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि देशको भौगोलिक अवस्थालाई “क”, “ख”, “ग” र “घ” श्रेणीमा वर्गीकरण गरी दुर्गमदेखि सुगम क्षेत्रसम्मको अनुभव समेट्ने अवधारणा लागू गरिएको हो।तर व्यवहारमा यो व्यवस्था कानुनलाई गिज्याउने माध्यमजस्तै बनेको छ।कर्मचारी बढुवाका लागि भौगोलिक क्षेत्रको नम्बर गणनामा दुर्गम क्षेत्रलाई बढी अंक दिइने हुँदा कतिपय कर्मचारी बाध्य भएर त्यहाँ जान्छन्।तर सुगम क्षेत्रमा बसेरै भौगोलिक अंक पूरा हुने अवस्था हुँदा दुर्गम जानु नपर्ने स्थिति पनि ऐनकै प्रावधानले सिर्जना गरेको छ।त्यसैले कतिपय कर्मचारी सचिवमा बढुवा हुने बेलासम्म सिंहदरबार बाहिर ननिस्किएको अवस्था छ भने कतिपयले आफ्नो सम्पूर्ण सेवा अवधि दुर्गममै बिताउनुपरेको छ।कुनै कार्यालयमा आवश्यक भएको भनेर सरकारको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीलाई सरकारले सरुवा गरेर दुर्गम ठाउँमा खटाउन सक्ने अवस्था छैन।उदाहरणका लागि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा त्यस्तै पद पाए जो पनि, जहाँ पनि, जतिबेला पनि जान तयार हुने तर उक्त पदबाट दुर्गमका अन्य कार्यालयमा सरुवा गरेको अवस्थामा अनेक बहाना गरेर नजाने तथा नजाँदा पनि हुने अवस्थाले कानुनको उपहास मात्र हैन सार्वजनिक सेवाप्रतिको दायित्वलाई लत्त्याइएको छ।त्यसैले दुर्गम तथा जोखिम स्थानका स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको रिक्तता तथा अस्थिरताले निजामती सेवाको सरुवा प्रणालीको विद्रुपीकरणलाई झनै उजागर गरेको छ।
निजामती सेवा ऐनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालय तथा विभाग र क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरूले कर्मचारी सरुवा गर्दा भदौ महिनादेखि असोज मसान्तसम्मको समय तालिका र सरुवाका आधारहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।तर बाह्रै महिना सरुवा गर्ने प्रचलनले उक्त व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ।कसलाई कहाँ खटाउने र कसलाई कहिले सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय केही निश्चित कर्मचारीहरूले बिचौलियाजस्तै भूमिका निर्वाह गर्दै अतिरिक्त पेसाका रूपमा अपनाउने गरेको चर्चा पनि नौलो होइन।राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वसमेत त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरेर उनीहरूको यस्तो भूमिका कमजोर पार्न हिचकिचाउने गरेको देखिन्छ।कतिपय मन्त्रालयमा त सेटिङमार्फत कर्मचारी ल्याउने र पठाउने गरिएको भन्दै नियमनकारी निकायबाट समय समयमा अनुसन्धान र अभियोजन पनि नभएका होइनन्।
कर्मचारी सरुवा पहुँच र सहजतामा सीमित नरही कतिपय अवस्थामा आर्थिक चलखेलसँग समेत जोडिने गरेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमै सीमित छैन।केही मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई “आकर्षक”, “राम्रो माल अड्डा” आदिका रूपमा मनोगत वर्गीकरण गरी कर्मचारीसँग सोहीअनुसार मोलमोलाइ गर्ने गरेको गुनासो कर्मचारीहरूबीच चर्चाको विषय बन्ने गर्छ।नियत बस् सरुवा गरिएको कर्मचारीले रमाना लिन आलटाल गरे मन्त्रीलाई प्रयोग गरी विशेष निर्देशन गराएर प्रशासनिक निर्णय गराइने अभ्यास देखिन्छ।राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा तलका सरुवा कार्यान्वयन गराउन वा रोक्नसमेत मन्त्रीको निर्देशन चाहिनु आफैँमा लाजमर्दो यथार्थ हो।यसमा सरुवा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीभन्दा पनि कर्मचारीभित्रका स्वार्थ समूहहरू हाबी हुने गरेका छन्।यसले गर्दा इमान्दार कर्मचारीहरू सरुवाको सेवाग्राही हुँदा कर्मचारीहरूबाटै पाएको हैरानीबाट हायलकायल हुनुपर्ने अवस्था छ।सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरू आफैँ सरुवाको सिकार बन्नुपर्दा निरीह हुने गर्छन्।सेवाभित्र भुसको आगोजस्तै सल्केर बसेको यस्तो विकृतिबारे पीडित र इमान्दार कर्मचारीहरू तैँचुप-मैचुप रहने अवस्था छ भने बाह्य नागरिक समाजको यसतर्फ चासो पुग्ने अवस्था छैन।यस्ता अभ्यासहरूले निजामती सेवाकै नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मूलतः तीन घातक विकृतिलाई प्रश्रय दिएको छ।
पहिलो, दण्डहीनता।कानुनले निषेध गरेको कार्य गर्दा पनि कुनै कारबाही नहुने अवस्था नै दण्डहीनता हो।निजामती सेवामा सरुवा र पदस्थापनको अभ्यास हेर्दा सरुवाको समय तालिका, भौगोलिक आधारमा हुने चक्रीय सरुवा, डेढदेखि दुई वर्षमा गरिने सरुवाको अवधि तथा योग्यता र अनुभवका आधारमा पदस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको खुलेआम उल्लङ्घन भइरहेको देखिन्छ।यसरी उलङ्घन गरे बापत न त सरुवा तथा पदस्थापन भएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ, न त कानूनविपरीत सरुवा गर्ने अधिकारीले कुनै उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, भ्रष्टाचार।सरुवा र पदस्थापनसँग जोडिएको अर्को गम्भीर स्वार्थ भ्रष्टाचार हो।सामान्यतः लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा रही वर्चस्व कायम गरेका कर्मचारीले भ्रष्टाचारको सञ्जाल निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने सोचअनुसार उनीहरूलाई अर्को ठाउँमा सरुवा गरेर कर्मचारी अदलाबदली गरिन्छ।यस अर्थमा सरुवालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपायका रूपमा पनि लिइन्छ।तर व्यवहारमा भने सरुवालाई नै भ्रष्टाचारको एउटा अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ।स्वार्थ समूहले एकातिर आकर्षक तथा मन पर्ने स्थानमा सरुवा गरिदिने नाममा कर्मचारीबाटै रकम असुल्ने र अर्कोतिर भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै कर्मचारीलाई निश्चित कार्यालयहरूमा सरुवा गराउनाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित नहुनु पनि एक हो भन्न सकिन्छ।
तेस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर।शक्ति केन्द्र, घुस वा भ्रष्टाचारको मनसायले कर्मचारीको सरुवा गरिने अवस्थामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।ठिक व्यक्ति ठिक ठाउँमा नपुग्दा नागरिकले अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्छ र विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन।अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा पदअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति हुन सकेको छैन।जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएका कार्यालयहरूमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति छैन, तर काम कम र अवसर बढी भएका कार्यालय तथा सिंहदरबार र केन्द्रीय निकायहरूमा भने दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी उपस्थित छन्।त्यसैले सार्वजनिक प्रशासन जनताको नजरमा बदनाम संस्थाका रूपमा चित्रित हुँदै जानुमा सरुवा र पदस्थापनको विकृति पनि एक प्रमुख कारण बन्दै गएको छ।
शासन सञ्चालनको अभिन्न अंग मानिएको निजामती सेवामा यस्ता विकृति र विसंगति कायम रहनु सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासनका दृष्टिले गम्भीर दुर्भाग्य हो।सरुवा र पदस्थापनको विकृतिले सार्वजनिक सेवामा नकारात्मक असर पार्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने काम पनि गर्छ।त्यसैले आगामी दिनमा सरुवा तथा पदस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमसम्मत बनाउने जिम्मेवारी केवल कर्मचारीको मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्व र सचेत नागरिक सबैको साझा सरोकार बन्नु अपरिहार्य छ।
