काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको मापदण्डसम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरूपण छिटो होस् भन्नेमा अदालत गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय न्यायपालिकासम्बन्धि सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक टीकाटिप्पणीबारे सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको थप मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत पनि उक्त मुद्दा छिटो निरूपण होस् भन्नेमा गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो ।
तर कुनै पनि मुद्दा निरूपण गर्नका लागि विधि र प्रक्रिया हुने भन्दै विधि र प्रक्रियाअनुसार इजलासबाट निरूपण हुने पनि उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमतीलगायत मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँबायाँ थप २०-२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि २०६५ मा सरकारले बागमतीजस्ता नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर र अन्य खोलामा ४–१२ मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो ।
‘आजैमात्रै माइतीघरमा जुलुस छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु । विषय छ २०-२० मिटरको हाम्रो बागमती कोरिडोरको । त्यो विषयको सन्दर्भमा सबै न्यायाधीशज्यूहरू चिन्तित हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी अदालतबाट त्यसको न्याय निरूपण छिटो होस्, भन्ने नै हाम्रो चाहना छ । तर त्यसको विधि र प्रक्रिया छ । विधि र प्रक्रियाअनुसार इजलासमा चढेर गएर इजलासबाट न्याय निरूपण हुने कुरा हो ।’
सरकार असहज हुने बित्तिकै न्यायपालिकामा मुद्दा बढ्ने गरेको बताउँदै उनले न्यायपालिकाको गरिमामा कुनै आँच आउन नहुने पनि बताए ।
