फैसला कार्यान्वयनमा सबै निकायको समन्वय अपरिहार्य : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
देशभर १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवाला निकायको समन्वय अपरिहार्य रहेको...