काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका छन् ।
एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले निर्वाचनमा समयमा हुन्छ कि हुँदैन ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरिन् । उनले सरकारले संसद्को सेवा, सुविधा कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिन् । नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सरकारको आदेशले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइन् ।
यता, सरकारले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागि नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले विधेयकको निर्माणमा गम्भीर हुन पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसदहरूले सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माण समेतमा चासो नदिएको आरोप लगाएका थिए ।
