२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले ५ दिनको तलब पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजीको आन्दोलनका क्रममा आगलागी तथा तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि गोदावरी नगरपालिकाले विशेष अभियान सुरु गरेको छ ।

नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकको पाँच दिन बराबरको सेवा सुविधा पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने निर्णय गरेपछि हालसम्म ५१ लाख ४४ हजार ९७४ रुपैयाँ ६५ पैसा संकलन भएको जनाएको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालय भवन, वडा कार्यालय, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रम र सनराइज हल लगायतका सार्वजनिक संरचनामा आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

ती संरचना स्थानीय प्रशासन, नागरिक र समुदायको सहकार्यमा यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘आगलागीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण अभियानमा सहभागी बनौँ’ भन्ने नारासहित अभियान सुरु गरिएको हो ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘नगरवासीको शान्ति, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाको सुचारु यथासम्भव छिटो पुनर्स्थापना गर्न सबैको सहकार्य अपरिहार्य छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अग्रसर भई सुरु गरेको यो अभियानमा निजी क्षेत्र, संघसंस्था र आम नागरिकको योगदानले मात्रै दिगो पुनर्निर्माण सम्भव छ ।’

नगर प्रमुख र कार्यपालिकाका पदाधिकारीले नगरवासीलाई अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आर्थिक सहयोगका साथै श्रमदान र प्राविधिक सहयोगका माध्यमबाट पनि साथ दिन अनुरोध गरेका छन् । साथै क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणसँगै प्रहरी सेवा, प्रशासनिक कामकाज र सामुदायिक गतिविधि सामान्य बनाउने तयारी भइरहेको छ ।