२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती विधेयकमा समेट्न माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद गोपाल भट्टराईले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूका मागहरू समेत संघीय निजामती विधेयकमा समेटेर लैजानुपर्ने माग राखेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमवार बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो माग राखेका हुन् ।

विधेयकमा साना तथा निजामती सेवा बाहिरका कर्मचारीहरूलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले पनि यही विधेयकमा बस्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छन् । उनीहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । यो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, छौँ,’ उनले भने, ‘अब कुलिङ अफ पिरियडबारे पनि थप छलफल आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि दफावार छलफलमा थप कुरा राख्नुपर्छ ।’

विधेयकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य बोकेको उल्लेख गर्दे दफावार छलफलमार्फत विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

‘यो विधेयकले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने यसको उद्देश्य देखिन्छ । त्यसका लागि विधेयकले राम्रो काम गरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकले साना कर्मचारीहरू र निजामतीभन्दा बाहिर पारिएका कर्मचारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने पनि छन् । यसमा हामीले नपुग भएका कुराहरूमा संशोधन पनि हालेका छौँ । अहिलेसम्मका विधेयकहरू सही ढंगले पास भएका छन् । यो विधेयक पनि सोही ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।