२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच वर्षयताकै माइलस्टोन कार्यप्रगतिमा गृह मन्त्रालय उत्कृष्ट

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेका वार्षिक क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरुको कार्य प्रगतिमा गृह मन्त्रालय पहिलो भएको छ ।

बितेको पाँच वर्षयताकै माइलस्टोन कार्यप्रगतिमा मन्त्रालय उत्कृष्ट देखिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नीति तथा प्रमुख कार्यहरूको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ अनुसार गत आवका लागि निर्धारण गरिएकामध्ये ८८ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  हाल गृह मन्त्रालयको कमाण्ड काँग्रेस नेता रमेश लेखकले सम्हालेका छन् ।

मन्त्रालयले शासकीय सुधारतर्फ १०६ माइलस्टोनमध्ये ९३ वटा सम्पन्न हुनुका साथै १३ वटा चालू आर्थिक वर्षमा जारी रहेको बताएको छ ।

शासकीय सुधार क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८६.८ प्रतिशत, २०७८/०७९ मा ६४.५ प्रतिशत, २०७९/०८० मा ६९.१ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६८ प्रतिशत माइलस्टोन प्रगति गरेको थियो ।

दोस्रोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न माइलस्टोनको मन्त्रालयगत स्थिति हेर्दा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

सरकारले माइलस्टोनको निकायगत प्रगतिमा शासकीय स्वरूप, पूर्वाधार क्षेत्र, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र गरी चार भागमा विभाजन गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको माइलस्टोनसहितको कार्ययोजना तय गरेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पहिलो वर्ष मन्त्रालयको नीतिगत र कानूनी सुधार, व्यवस्था विरोधी गतिविधि निस्तेज, अपराध अनुसन्धान तथा फैसला कार्यान्वयन, प्रहरीमा सेवा प्रवाहका लागि डेस्क र महाशाखा गठन तथा लागूऔषध विरुद्ध महाअभियान सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राजश्व चुहावट र सीमापार अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र परिचयपत्र व्यवस्थापन, अध्यागमनको सुधारको पहल र नि:शुल्क हेली उद्धारलाई प्राथमिकतासाथ काम गरेका थिए ।