संघीयता लागू भएको दशक पुरा हुन लाग्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी किन अझै नियुक्त हुन सकेनन् ? संविधानले तोकेको सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लक्ष्य आजसम्म किन अधुरै रह्यो ?
काठमाडौँ । नेपालमा संघीयता लागू भएको १० औँ वर्ष भइसके पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या अझै ज्युँका त्युँ छ । संविधानले जनतालाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले तीन तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको थियो संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । तर, संघीयता आएपछि अपेक्षित सुधार हुनु त टाढाको कुरा, कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमै गम्भीर अवरोध देखा परेको छ ।
संविधानको मर्मअनुसार, संघदेखि स्थानीय तहसम्म नागरिकको सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कर्मचारी संरचना तयार गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । तर, संघीयता आएको दशक भई सक्दा पनि संघ सरकारले पर्याप्त र स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने आफ्नै कानुन र ऐनमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रयास गरेका छन्, तर यो कदमले कतिपय अवस्थामा विवाद र अव्यवस्था मात्र बढाएको छ । विशेषतः स्थानीय तहमा संघबाट पठाइएका कर्मचारी र स्थानीय स्तरमा नियुक्त कर्मचारीबीच तालमेल अभावले प्रशासनिक काम र विकास निर्माणमा अवरोध भइरहेको छ ।
कर्मचारी समायोजनको जटिलता
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १,३७,६१४ दरबन्दी स्वीकृत गरिए पनि २,४४३ पद फाजिल अवस्थामा छन् । जुन व्यवस्थापनको असफलताको एक स्पष्ट संकेत हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी संघीय कार्यालयमा ‘काज’ मा खटिनाले, प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यसका कारण प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने तहहरूमा कर्मचारीको ठूलो कमी देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति संकट
कर्मचारी समायोजनपछि पनि समस्या हल भएको छैन । धेरै जना कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भए पनि संघकै कार्यालयहरूमा काजमा राखिएका छन् । हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा रिक्तता अझ बढेको छ ।
यो अवस्था विशेष गरी स्थानीय तहमा गम्भीर छ । संघ सरकारले पठाएका कर्मचारी र आफ्नै स्थानीय कर्मचारीबीच कार्यशैलीको असमानता, जिम्मेवारीको अस्पष्टता र जनप्रतिनिधिसँगको तालमेल अभावका कारण विवाद हुने गरेको छ । कतिपय पालिकामा संघले पठाएका कर्मचारीलाई समय नपुग्दै सरुवा गर्दा कामको निरन्तरता भंग भएको छ ।
संघबाट पठाएको कर्मचारीलाई केही महिनामै सरुवा गर्दा स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भोजपुरको एक गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताए । “पालिकामा न त कर्मचारी नै टिक्छन्, न त अरू कर्मचारी नै पुग्छन्, यसमाथि मन्त्रालयको मनपरी सरुवाले पालिकामा अस्थिरता मात्रै होइन, हैरानी पनि थपिएको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार हाल पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्नका लागि समेत योग्य कर्मचारी छैनन् । योग्यता नपुगेका कर्मचारीले निमित्त सम्हाल्दा न त निर्णय हुन्छ, न त काम हुन्छ उनले प्रशासनसँग भने । कर्मचारी स्थायित्व नहुँदा योजना, बजेट र विकास निर्माणमा अवरोध पुग्ने उनले बताए ।
सरुवा प्रणालीमा पारदर्शिता अभाव
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० मा कर्मचारी सरुवाको समय तालिका र न्यूनतम सेवा अवधि तोकिएको छ । ऐनअनुसार, एकै कार्यालय वा मन्त्रालयमा न्यूनतम दुई वर्षको अवधि पूरा नगरी सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, यस वर्ष ५११ जनाको मात्र नियमित सरुवा गरिएको छ भने बाँकीलाई वर्षभरि नै काजमा राखिएको छ ।
यसरी अवधि नपुगी सरुवा गर्दा सरुवा भ्रमण खर्च बढ्ने मात्र होइन, कार्य सम्पादनमा स्थिरता पनि भंग हुने विज्ञहरूले बताउँछन् । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग अवधि नपुगी सरुवा भएका विवरण नै प्राप्त नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अस्थिरता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ । २०८०/८१ मा मन्त्रालयले १,४१७ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खटाए पनि, एउटै वर्षमा २ भन्दा बढी तहमा पठाउने, ३९६ तहमा निमित्तको रूपमा खटाउने जस्ता प्रथाले प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर बनाएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले कम्तीमा १ वर्ष एउटै तहमा राख्ने निर्णय गरेको भए पनि यसको पालना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसले सेवा प्रवाह मात्र होइन, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ ।
यस्तै ३९६ पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा छन् । जसले प्रशासनिक स्थायित्व र जबाफदेहितालाई कमजोर बनाएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको निर्णयअनुसार, कम्तीमा एक वर्ष एउटै स्थानीय तहमा खटाइने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । यसले भ्रष्टाचार बढाउने वातावरण सिर्जना गरेको ठहरसमेत छ ।
अतिरिक्त समूह र निष्क्रिय कर्मचारीको खर्च
निजामती सेवा ऐनले दुई महिनाभन्दा बढी समय जिम्मेवारी नदिई कर्मचारीलाई निष्क्रिय राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि, मन्त्रालयको विवरणअनुसार २२७ कर्मचारीलाई ३ देखि १२ महिना अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । यसको तलब भत्तामा मात्र चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सेवा चाप भएका कार्यालयमा पदपूर्ति नहुँदा प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राही पीडित बनेका छन् ।
२०७५ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा ४८,४०९ संघ, २२,२९७ प्रदेश र ६६,९०८ स्थानीय तहमा दरबन्दी स्वीकृत गरिए पनि, २०८०/८१ सम्म संघमा ३,१५१ स्थायी दरबन्दी थपिएको छ । त्यसबाहेक, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी १०,१७१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । संगठन संरचना परिमार्जन र दरबन्दी थपघट गर्ने कार्यमा विधि र मार्गदर्शनको अभावले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०८१ सालको भदौ मसान्तसम्म संघमा १०,६५४, प्रदेशमा ५,८५१ र स्थानीय तहमा ३३,१८० पद रिक्त छन् । यो रिक्तता समयमै पदपूर्ति नगर्ने र कर्मचारीलाई अन्यत्र काजमा राख्ने प्रथाले बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव र कानुनी व्यवस्थाको अपुरो कार्यान्वयनले देशको सेवा प्रवाह प्रणाली कमजोर बनाएको छ । संघीयताको वास्तविक लाभ जनतालाई दिलाउन, सरकार तत्काल प्रभावकारी सुधारतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, संघीयताको १२ वर्षे यात्रामा कर्मचारी व्यवस्थापन नै कमजोर बन्नु संघीयताको प्रभावकारिता र जनविश्वासका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
