काठमाडौँ । संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेकाले सांसदहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आज महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएका मूलभूत पक्षमाथि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’मा छलफल गरिएको थियो । सो छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सञ्चित कोषको ऋणात्मक अवस्थामा सुधार ल्याउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राज्यको बेरुजु कम गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने बताए । “राज्य कोषको ऋण कम गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने र बेरुजु घटाउन स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ,” उनले भने । सांसद नारायणदत्त मिश्रले वित्तीय अनुशासन कायम गरेर राज्य कोषको ऋणात्मक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद जगप्रसाद शर्माले श्रम र बचत नगर्ने तर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
यसैगरी सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले आर्थिक अनुशासन कायम हुनुपर्ने बताए । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
संघमा भन्दा स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ । “स्थानीय तहमा आठ प्रतिशतसम्म बेरुजु असुल गर्न बाँकी रहँदा संघमा ३० प्रतिशत बेरुजु असुल गर्न बाँकी छ,” रायाले भने । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीले तीन तहका एकल र साझा अधिकार सूचीका विषय कानुनी स्पष्टतासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कूल बजेट रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रहेकामा रु. दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख (१४.६४ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ ।
