२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार मन्त्री मातहत राख्ने गरी मिडिया काउन्सिल किन चाहियो ? भन्दै शेखरको प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सञ्चार मन्त्रीको मातहत रहने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै यसको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

स्याङ्जामा आयोजित कार्यक्रममा उनले यो विधेयक केही स्वार्थ समूहको चलखेलमा ल्याउन लागेको टिप्पणी समेत गरे ।

‘अहिले मिडिया विधेयकहरू आउँदै छ । यो सबै सरकारको नेतृत्वमा जकडिएको छ । सञ्चार मन्त्रीको मातहतमा ल्याउने भए मिडिया काउन्सिल नराखे हुन्छ, किन चाहियो ?’

प्रजातान्त्रिक समाजवाद नभए देश अधोगतितिर जाने उनको भनाइ छ ।

बहुविवाहसम्बन्धी कानूनबारे भइरहेको चर्चा र बहसप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

‘सबैभन्दा पहिले लोकतन्त्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । समाजवादमात्र भनेर पुग्दैन, त्यो कम्युनिष्टले भन्ने कुरा हो । हामीले बहुलवादको कुरा गरेका थियौँ संविधानमा लेख्न माओवादीले मानेनन्’, कोइरालाको भनाइ थियो ।

टिकटक र रिल्स हेरेर बनाउने विचारले बिगार्ने भन्दै उनले थपे, ‘विचार त अखबारहरू पढेर पो बनाउने हो त । एक मिनेटको कुरा, आधा मिनेटको कुरा हुन्छ त्यसले विचार बनाउन थाल्यो भने कस्तो विचार बन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा नलेख्नुस् भन्दिनँ लेख्नुस्, हेर्नुस् । आजकाल इन्टरटेन्मेन्टको स्रोत पनि हो ।’