२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानका लागि सहसचिव नेतृत्वको टोली परिचालन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहहरूको समस्या समाधानका लागि सहसचिव नेतृत्वको तीन टोली परिचालन गरेको छ ।

मन्त्रालयले निर्धारित समयमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तिन टोली परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयले समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा विशेष टोली परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयका तीन वटा महाशाखाका प्रमुखहरू काली प्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्र सिंह तामाङको नेतृत्वमा रहेको तीन वटा टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि हुने छन् । उक्त टोली भोली बुधवारबाटै बजेट पारित गर्ने सम्बन्धी समस्या भएका स्थानीय तहमा परिचालित हुने छन् ।

संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारको रूपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको हुन्छ भन्दै मन्त्री न्यौपानेले समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयले टोली परिचालन गरेको प्रवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए ।