‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानमा भएको त्रुटिका लागि लगातार कर्मचारीमाथि आरोप थोपरिँदै र एकोहोरो रूपमा उचालिँदै गरिएको परिवेशमा, जब विशेष समितिले समितिका सभापतिकै नैतिक जिम्मेवारी ठहर गर्यो, त्यही अनुरूप कारबाही सिफारिस किन गरिएन ?
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको त्रुटिको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अध्ययन तथा छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित विशेष समितिले मंगलबार बिहान ४ बजे सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरी हस्ताक्षर गरेको हो। समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशिला थिङ, एमालेबाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली, राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य रहेका थिए।
समितिका एक सदस्यका अनुसार, विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता रहेकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। “सभापतिले पदीय दायित्व अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सचिवले व्यवस्थापन तथा माइन्युट निर्माणलगायतका काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,” ती सदस्यले बताए।
प्रतिवेदनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक नलिएको उल्लेख गरेको छ।
गत जेठ २ गते राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने’ भन्ने प्रावधानसहित विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। सो प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते पारित गर्यो। तर, विधेयकमा पहिले नै समावेश गरिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाइनु पर्नेमा, त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा यथावत राखिएकाले दोहोरो प्रावधान सिर्जना भएको थियो।
यसै विषयमा विवाद चुलिएपछि प्रतिनिधिसभाले असार २३ गते अध्ययन तथा छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो। तर संसद्ले समितिलाई दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्न कार्यादेश दिएको भए पनि समितिले कुनै व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छैन।
“राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने, र कर्मचारीले कानुनअनुसार सचेत हुनुपर्ने विषयमा मात्र समितिको सुझाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,” अर्का एक सांसदले जानकारी दिए।
समितिको कार्यावधि आइतबार १२ बजे नै सकिएको थियो। आइतबार साँझबाट सुरु भएको बैठक सोमबार बिहान ७ बजे सुरु भई मंगलबार अन्त्य भएको हो। समितिको प्रतिवेदन मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिने तयारी गरिएको छ।
यसबीच, विधेयकमा भएको त्रुटिको सन्दर्भमा प्रारम्भमा कर्मचारीप्रति विश्वास नगरेकै कारण समस्या उत्पन्न भएको धेरैको बुझाइ छ। कतिपय राजनीतिज्ञहरूले एकतर्फी रूपमा कर्मचारीले नै गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए, जसले विषयलाई अझ बढी अतिरञ्जित बनाएको थियो।
तर कानुनी आधार, प्रक्रिया र संलग्न कर्मचारीहरूसँगको छलफलपछि समितिले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा समितिका सभापतिको भूमिका र जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै नैतिक जिम्मेवारीको कुरा उठाएको हो।
त्यस्तै, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्दा, त्यसले संविधान र अन्य प्रचलित कानूनहरूसँग असमञ्जस्य उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै कर्मचारी नेतृत्वहरूले समयमै आवाज उठाएका थिए। सोही विषयका आधारमा केही व्यक्तिहरूले कर्मचारी लक्षित आलोचना थालेका थिए, जसलाई अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित बनाइएको भन्दै सम्बन्धित अधिकारीहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
