काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनका लागि सचिवसहित २० कर्मचारीले माग गरेका छन् ।
आइतबार बागमती प्रदेशका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीसहित २० कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको प्रावधानले प्रदेश निजामती कर्मचारीमाथि ठूलो विभेद हुने भन्दै सो प्रावधान सच्याउन माग गरेका हुन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ ९२० र ११६ ९३० मा संघीय कर्मचारीलाई दश वर्षसम्म प्रदेश सचिव पदमा कामकाज गर्न खटाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिने भन्दै सो प्रदेशका सचिवसहितका २० कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरूमा बागमती प्रदेशका सचिव सुवेदीसहित सोही प्रदेशका ११ औँ तहका डा। अर्जुनप्रसाद सापकोटा, एघारौँ तहकै दीपकप्रसाद तिवारी, नरेन्द्र कार्की, वसन्त अधिकारीलगायत रहेका छन् ।
