२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय मैत्री समूह गठनमा जुटेन सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय मैत्री समूह गठनका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

मंगलबार उनले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूका विषयमा छलफल गर्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएका थिए ।

सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको उक्त छलफलमा संसदीय मैत्री समूह गठनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। तर, कुनै सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार ४४ वटा देशमा संसदीय मैत्री समूह गठनको गृहकार्य अगाडि बढेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलको सदस्य कुन देशको मैत्री समूहमा रहने भनेर पठाइसकेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयले संसदमा रहेको दलहरूको संसद संख्याको आधारमा कुन दलले कति वटा देशको मैत्री समूहको संयोजक पाउने भनेर समेत तय गरिसकेको छ ।

तय भए अनुसार नेपाली काँग्रेसले १४ वटा देशको संयोजक पाउनेछ। नेकपा एमालेले १२ वटा देशको संयोजक, माओवादी केन्द्रले ६ वटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चार वटा देशको संयोजक पाउने तय भएको छ। बाँकी देशमा अन्य दलबाट संयोजक हुनेछन् ।

तर, कुन देशको संयोजक को हुने भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा कुरा नमिल्दा मैत्री समूह गठनले औपचारिक पाउन नसकेको हो ।

उनका अनुसार बुधबार बेलुकीसम्म छलफल गर्ने र सहमति नभए प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्ने तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस