काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेशको दिएको छ । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन कार्यालयले गरेको निर्णय अदालतले मागेको हो ।
अरुण चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.को नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले मालपोतको फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो ।
सीआईबीले १८ फागुनमा च्याम्पियन फुटवेयर प्रा.लि.का सञ्चालक एवं शेयर धनी अरुणकुमार चौधरी, सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : बाँसबारी जग्गा प्रकरण : सिजी चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर पक्राउ
तर, अदालतले दोस्रो पटक म्याद लिन जाँदा तीन दिनभित्र हाजिरी जमानीमा छाड्नू वा मुद्दा बुझाउनुपर्ने आदेश दिएपछि उनीहरू छुटेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरी रिहा
यसपछि गृह प्रशासनले हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : बैंकमा राखिएको बाँसबारीको जग्गा चौधरीबाट फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरु
सम्बन्धित समाचार : बाँसबारी सरकारी जग्गा प्रकरण : सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन २१ दिने सूचना जारी
सम्बन्धित समाचार : उद्योगी अरुण चौधरीलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
सम्बन्धित समाचार : व्यवसायी अरुण चौधरीलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति लिन अदालत लैजाने तयारी
सम्बन्धित समाचार : अरुण चौधरीपछि तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख थापा पनि पक्राउ
सम्बन्धित समाचार : सरकारी जग्गा हडप्ने अरुण चौधरी पक्राउ
प्रतिक्रिया दिनुहोस
