२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समानुपातिक सांसदहरू विरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । विभिन्न दलहरूबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसदहरुको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

समानुपातिक सांसदहरुको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट निवेदनमा बुधबार सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ थालेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्न आदेश दिएको हो ।

सीमान्तकृत, पिछडिएका र राज्यको मूल प्रवाहमा नरहेकाहरूलाई समानुपातिक सूचीमा राख्नुपर्नेमा सबैजसो दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न डराएका, यसअघि नै राजनीतिको मूल प्रवाहमा रहेकाहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गरेपछि संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्न आदेश दिएको हो । मुद्दाको अर्को पेशी भने तोकिएको छैन ।