२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीले भने-सामाजिक सुरक्षा कोष स्थानीय तहसम्मै विस्तार गरौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई संघ र प्रदेश सरकारसम्म मात्रै नभई स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

छैटौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले यसका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।

‘सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रूपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानूनी आधार तयार गरेका थियौँ,’ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले नै प्राप्त गरेको थिएँ। आज यस कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गर्दछु।’

उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू पनि यस कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने बताए। अहिलेसम्म ५ लाख श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार अहिले १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र नौ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन्। जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६१ हजार ७९६ जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ चार लाख ६६ हजार ६२२ जना, स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन जना आबद्ध छन्। यस अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ।

कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ ७६ करोड १२ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम करोड ७५ लाख र अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ४८ करोड, ९६ लाख रहेको छ। यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोड ९६ लाख रहेको कोषको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस