काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको ‘लिंडेढिपी’ले सहसचिवको सरुवा ‘बन्धक’ बन्दै आएको छ । सरुवा भएर जाने मन्त्रालयका मन्त्रीले हुँदैन भनेका कर्मचारीलाई जवजस्ति पठाउनै पर्छ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री देवीको अडानका कारण दसैँ अघि नै टुंगिसकेको सरुवा पनि रोकिएको छ । 

मङ्गलवार पुनः सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगे पनि अब बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट सहजै पार लाग्छ भन्न सकिने अवस्था भने अझै छैन । दर्जनौँ पटक नामावली फेरबदल हुँदै तीन/चार वटा क्याबिनेट बैठकबाट ‘तपसिल बमोजिमको सूची…’ अनुसार सरुवा गर्ने निर्णय भए पनि अन्तिम पटकमा आएर रोकिँदै आएको छ । जसका कारण अनावश्यक चलखेल त भइरहेको छ नै, लामो समयदेखि प्रदेशबाट संघमा आउनु पर्ने कर्मचारीसमेत आउन पाएका छैनन्, न त यता सरुवा हुने भनेर खुट्टा उचालेर बसेका कर्मचारीले नै कार्यरत निकायमा मन लाएर काम गरिरहेका छन् । 

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्री देवीले अर्थ मन्त्रालयका लागि दुई जना सहसचिवको नाम पठाएकोमा अर्थ मन्त्रीले हुँदैन भनेपछि मुख्यसचिवलाई मिलाउनै हम्मे परेको हो । ‘यता सामान्य प्रशासन मन्त्री पठाउनै पर्छ भन्ने उता अर्थमन्त्री कुनै पनि हालतमा नपठाउनु भन्ने अडान पछि मुख्यसचिवज्यू नै सकसमा परेको देखिन्छ’, सरुवाबारे एक मन्त्रीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने, ‘अरु पनि चार-पाँच जना सहसचिवको हकमा यस्तै गलफती छ, हाम्रो मन्त्रालयमा पनि त्यही समस्या छ’

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आफू अहिले सरुवा चलाउने मुडमा नरहेकोले आफ्नो सहमतिबिना नपठाउनु भन्ने गरेका छन् भने यता मन्त्री भने ‘मैले भनेपछि पठाउनुस्’ भन्ने अडानबाट पछि हटेकी छैनन्, जसका कारण पचासौँ सहसचिवको सरुवा रोकिन पुगेको छ । यसअघिको सरुवा सूचीमा ५८ जना सहसचिवको नाम पठाइएको थियो । यसबारे बुझ्न खोज्दा मन्त्रीसँग सम्पर्क हुन सकेन भने अन्य अधिकारीहरुले बोल्न मानेनन् ।

सम्बन्धित समाचार : पाँच दर्जन सहसचिवको सरुवा तयारी, भोलीको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदै

कमाऊ धन्दा बनाउँदा अड्चन
पछिल्लो समय कर्मचारीको सरुवा ‘कमाऊ धन्दा’ बनेको चर्चा निजामतीमा व्याप्त छ । नियमित प्रक्रियाका रूपमा भईरहने सरुवा ‘प्रक्रियागत’ रूपमा नै भयो भन्ने कर्मचारी भेटाउन मुस्किल छ । मालदार भनिएका मात्रै होइन, अलि चल्तीका स्थानीय तहमा जानसमेत मोलमोलाइ हुने गरेका खबरहरूसमेत बाहिरिन थालेका छन् । 

शुरुआतीमा केही ट्रेड युनियनकर्मीहरूको दबदबा रहन्छ भनिँदै आएकोमा पछिल्लो समय भने जिम्मेवार अधिकारीहरू आफै संलग्न हुने गरेका घटनासमेत अब सामान्य हुन थालेका छन् । यस्ता गतिविधिले भ्रष्टाचार त बढाएको छ नै, निजामतीलाई थप अस्थिर र बदनामित बनाउँदै लगेको छ ।

सहसचिव नै दौडिँदा समस्या 
कर्मचारीको सरुवामा राजनीतिज्ञहरूको हस्तक्षेप बढ्नुमा कर्मचारीको दोष छैन भन्न मिल्ने अवस्था भने छैन, किनकि एउटा कर्मचारीले ‘कानुनतः मिल्दैन’ भनेको काम अर्को कर्मचारीले गएर ‘यो त म मिलाई दिई हाल्छु नि हजुर’ भनेर ढोका-ढोका चहार्न थालेपछि नेताहरू ‘उपयोगको सिद्धान्त’मा लागेका हुन् । जुन रफ्तार बढ्दै जाँदा आजका दिनसम्म आइपुग्दा नियमित प्रक्रिया नै अघि बढाउन मुस्किल हुने अवस्था आईपुगेको छ । 

यसले ‘क्याडर बेस’लाई त कुल्चेको छ नै, जागिरै खानका लागि पनि दलका ‘झण्डा’ बोक्न तथा ‘थैली’ चढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जनासमेत गरेको छ । जसको असर सुशासन र सेवा प्रवाहमा त पर्ने नै भयो । जसबारे सोच्ने र मनन् गर्ने फुर्सद न त देश बनाउने दलहरुलाई नै छ, न त सरकार चलाउनेहरूलाई नै ।