२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका ठूला सडक संघीय सरकारको प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग लगायतका कर्णालीका ठूला सडकहरू संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताएका छन् । उनले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम आफ्नो प्राथमिकतामा परेको बताए ।

कर्णालीमा बसेर आफूले जनयुद्धको नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताको परिवर्तनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा वीरेन्द्रनगरको खुल्लामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णालीको गरिबी र भूगोलका बारेमा आफू राम्रोसँग जानकार रहेको भन्दै नागरिकको वास्तविक सेवकको रूपमा लाग्न पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संघीय शासन प्रणाली अनुरूप सयभन्दा बढी नयाँ कानुन तर्जुमा र पुराना कानुनहरू संशोधन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै जनताले सङ्घीयताको मर्म अनुभूत गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने, दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचनाहरू खारेज गर्ने लगायतका काम गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यसबाट संघीय प्रणालीको सुदृढीकरण र असल अभ्यासमा बल पुग्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस