२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समस्या समाधान गरेपछि मात्रै सदन अघि बढ्छः सभामुख घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् अवरोधको समस्यालाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गरेर मात्रै सदन अघि बढ्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरोध भइरहेको भन्दै उनले संसदमा विषय उठिसकेपछि वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरेर मात्रै संसदलाई गति दिन उचित हुने बताए।
उनले सभामुख कसैको पक्ष वा विपक्षमा नरहने भन्दै संसदमा कोलाहल हुन दिनुभन्दा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरी अघि बढ्न मध्यस्थताको भूमिका आफूले निभाइरहेको बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गरी प्रतिपक्ष दलहरूसँग वार्ताको पहल गरी वार्ताबाट समस्या समाधान गर्दै संसद सुचारु गर्न आग्रह गरेको बताए।

उनले साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दल र प्रतिपक्ष दलका नेतालाई पनि सिधै राजीनामा माग्ने, वार्ता नै नगर्ने के कारण के हो छ ? भनेर प्रश्न गरेको बताए।

जवाफमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले सो विषयलाई गम्भीरतासाथ निलएको र प्रमुख प्रतिपक्षको कर्तव्य आफूले निभाएको बताएको पनि जानकारी दिए।

उनले प्रमुख प्रतिपक्षले दिएको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूले सुनाएको र सम्भवतः वार्ताबाट समस्या समाधान गरी संसदको गतिरोध हट्ने विश्वासमा आफू रहेको पनि बताए।

उनले सभामुखको भुमिका संसदमा तटस्थ हुने र सबैलाई स्थान दिनुपर्छ भन्दैमा झगडा गर्ने स्थान संसद बन्न नदिने बताए। उनले इस्यु उठिसकेपछि त्यसको समाधान गरेरै संसदका काम अघि बढाउन आफूले चाहेको र सोहीअनुसार पहल गरिरहेको उल्लेख गरे।

केही दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली’(द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल) को विमोचन कार्यक्रममा प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले दिल्ली र कहिले नेपालकै राजनीतिक दलहरूसँग धाएको थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बिरोध जनाउँदै आएका छन्।

एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्नै नसक्ने बताउँदै संसद अवरोध गर्दा संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ।

यता, सत्ता गठबन्धन भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गरेर बसेको छ भने प्रतिपक्ष दलहरू प्रधानमन्त्रीले बोल्नै नहुने अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्दै बिरोध गरिरहेका छन्।