२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टुकुचाका लागि चालेको कदम गलत नभएको प्रमाणित भयो : बालेन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले टुकुचा खोला संरक्षणका लागि आफूले चालेको कदम गलत नभएको अदालतले नै मान्यता दिएको बताएका छन् ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमा ‘स्ट्याटस’ लेख्दै उनले उनले केही दिनअघि उच्च अदालतले दिएको आदेशले टुकुचा खोलाको प्राकृतिक अधिकार पुनः स्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पहिलो चरणको सफलता मिलेको बताएको बताएका छन्।

खोला छोप्ने कार्य वर्जित हो, यस्तो कार्यलाई सक्रियता पूर्वक रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नीतिअनुरूप महानगरपालिकाले चालेका कुनै पनि कदम खेर नगएको उनले बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘कहिदिन अघि सार्वजनिक भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्ण पाठले टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरूपमा खुला कायम गर्ने विकल्पलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ । टुकुचा ढल होइन, टुकुचा खोला नै हो भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित गरेको छ । नदीको प्राकृतिक अधिकार र कानुनी व्यक्तित्व हुन्छ भन्ने विधि शास्त्रको घोषणा गरेको छ । सो फैसलाले टुकुचा खोला अर्थात् इच्छु मति नदिको प्राकृतिक अधिकार पुनः स्थापन तथा संरक्षणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत संघीय सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । कुनै पनि नदी वा खोलाको बहाव क्षेत्र, सोको दायाँबायाँ वा सोको माथिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा रहन नसक्ने वैधानिक मापदण्ड छ । तसर्थ, अब टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकार भित्रको व्यक्ति विशेषको नाममा त्रुटिवश कायम हुन गएको जग्गाको कानुन बमोजिम लगत कट्टा गर्ने र त्यस्तो जग्गा महानगरवासीको सर्वोत्तम हित हुने गरी सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउने सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यस फैसलाबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ कि, टुकुचा खोलाको प्राकृतिक अधिकार पुनः स्थापन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई पहिलो चरणको सफलता मिलेको छ । खोला छोप्ने कार्य वर्जित हो, यस्तो कार्यलाई सक्रियता पूर्वक रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नीति अनुरूप हामीले चालेका कुनै पनि कदम खेर गएका छैनन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस