काठमाडौँ । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच गृह मन्त्रालयमा दोस्रो चरणको वार्ता जारी छ ।
केहीबेर अघि गृह मन्त्रालयमा सुरु भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव रुद्रादेवि शर्माले जानकारी दिइन् ।
सरकारले ४ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएपछि आन्दोलनरत पक्षले पनि बिहीबार ५ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएका छन् । जसमा संयोजक मनोज पासवानसहित सघर्ष दाहाल, श्यामकुमारी चौधरी, छेदीलाल पासवान छन् ।
उनीहरूले आफ्ना १० बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएका छन् । पीडितहरूले साहु, महाजनले कब्जा गरेको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो, उसैलाई फिर्ता गर्ने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, पीडितको पक्षमा कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।
पहिलो चरणको वार्तामा पीडितका तर्फबाट माग पेस गरिएको छ भने सरकारी वार्ता टोलीले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेका कामहरूबारे जानकारी दिएको छ ।
आफ्ना समस्या समाधानका लागि सरकार खोज्दै महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिनको पैदल हिँडेर आएका पीडितहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन् ।