काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत आर्थिक वर्षमा बैङ्कहरूले ग्राहकसँग प्रिमियम बढाएर बढी असुल गरेको ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका २६ वटा वाणिज्य बैङ्कमा कृषि विकास बैङ्क बाहेक २५ वटा बैङ्कले ऋणीसँग बढी लिएको प्रिमियम रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैङ्क बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक देवप्रसाद ढकालले बैङ्कहरूले असुल गरेको ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
बैङ्कहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउने बेला बेस रेट बढेको आधारमा बढाउन मिल्छ ।
तर बैङ्कहरूले गत आर्थिक वर्षमा नाफा बढाउनको लागि प्रिमियम दर नै बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाएका थिए ।
राष्ट्र बैङ्कले नियम विपरीत प्रिमियम बढाउने बैङ्कलाई ग्राहकलाई सो पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैङ्कहरूले यसको विवरण केन्द्रीय बैङ्कलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैङ्क स्रोतका अनुसार यसरी सबैभन्दा बढी ऋणीलाई प्रिमियम बढाउने काम एनआईसी एसिया बैङ्कले गरेको देखिएको छ ।
एनआईसी एसिया बैङ्कले ४८ करोड रुपैयाँ बढी ऋणीबाट प्रिमियम बढाएर असुल गरेको भेटिएको थियो ।
एनआईसी एसियाले ४८ करोड रुपैयाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा कम ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क रहेको छ । चार्टर्डले ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै नबिल बैङ्कले ऋणीबाट ४७ करोड रुपैयाँ असुल गरेको थियो । नबिल बैङ्कले नियम विपरीत बढाएको प्रिमियम ऋणीलाई ४७ करोड फिर्ता गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा बैङ्कहरूले एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
तर नाफा बढाउनको लागि ऋणीलाई प्रिमियम बढाउने काम बैङ्कहरूले गरेका थिए । ग्लोबल आइएमइ बैङ्कले ४५ करोड रुपैयाँ ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्छ ।
सिद्धार्थ बैङ्कले ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋणीबाट बढी असुल गरेको राष्ट्र बैङ्कले भेटाएको थियो । ऋणीलाई सिद्धार्थले ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैङ्क अफ काठमाण्डू ९बीओके०ले तथा प्राइम बैङ्कले २६ करोड फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्क स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ । कुमारी बैङ्कले २० करोड रुपैयाँ, सनराइज बैङ्कले १९ करोड १० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
एनएमबि बैङ्कले १६ करोड ३० लाख, एभरेष्टले १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल बैङ्क तथा प्रभु बैङ्कले १५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
लक्ष्मी बैङ्कले १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हिमालयन बैङ्क, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट तथा सिटिजन्स बैङ्कले १२ करोड फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैङ्कले ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ तथा सिभिल बैङ्कले ११ करोड २० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सानिमा तथा मेगा बैङ्कले ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । एनसीसी बैङ्कले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
एसबिआई बैङ्कले ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सेञ्चुरी बैङ्कले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कतिपय बैङ्कले पैसा फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेका छन् । बैङ्कले ग्राहकको खातामा पैसा फिर्ता गर्ने वा किस्ता तिर्ने बेलामा मिलान गर्न सक्नेछन् ।