२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महानगरले सुकुम्वासी माथि गरेको कार्य संविधानको बर्खिलाप छ : भूमि आयोग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगले महानगरभित्रका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैँ काममा उत्रिएको दाबी गरेको छ ।

आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगर, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण खटिएका छन् ।

काठमाडौँ महानगर र भूमि आयोगबिच ९ भदौ ०७९ मा एक सहमति समेत गरिएको थियो । यो सहमति अनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुमवासीको लगत सङ्कलन गरेर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने थियो । सहमति पत्रमा महानगरले सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने समेत लेखिएको छ ।

आयोगको तर्फबाट आयोग अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरका तर्फबाट मेयर बालेन्द्र शाहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो सहमति अनुसार काम नगरेर महानगरले आयोगको कामका बाधा पुर्‍याएको बताइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा जे गर्‍यो, त्यो त संविधानको बर्खिलाप नै छ । यसलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको काममा बाधा पुर्‍याउने हर्कत पनि भन्न सकिन्छ ।

यता महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने आयोगले समयमा काम नगरेका कारण महानगर आफैँ सक्रिय भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘आयोगले समयमै काम गरेको भए हामी किन जान्थ्यौँ र रु’ सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने निकायले समयमै काम नगरेका कारण आफूहरू सक्रिय भएको उनको दाबी छ ।

सुकुम्वासी समस्या समाधान नभएसम्मका लागि आयोग र महानगरबिचको उक्त सहमति पत्र लागु हुने लेखिए पनि महानगरले भने आफूले सहमति नतोडेको दाबी गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस