अख्तियारद्वारा शहरीसँग कन्सल्टेन्सीको विवरण माग, डेढ महिनासम्म पठाइएन जवाफ ! « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

अख्तियारद्वारा शहरीसँग कन्सल्टेन्सीको विवरण माग, डेढ महिनासम्म पठाइएन जवाफ !


४ कार्तिक २०७९, शुक्रबार


काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  शहरी विकास मन्त्रालयसँग कन्सल्टेन्सीको विवरण माग गरेको छ । आयोगले मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा भएका ५० लाख माथिका परामर्श सेवा र २० लाख भन्दा सानो हुने गरी टुक्र्याएर खरिद गरिएका विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो । 

तर आयोगले जवाफ माग गरेको डेढ महिनासम्म पनि मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएको आयोग प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ । २०७९ भदौ १६ गते पठाएको चलानी नम्बर ९८७९ को पत्रमा १५ दिन भित्र ७ नम्बर महाशाखामा विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । 

रातो घर(अख्तियार) भनेपछि सरकारी निकाय थरर हुने र माग भएको जवाफ तुरुन्तै पठाउने भए पनि शहरीले डेढ महिनासम्म पनि जवाफ नपठाउनुले ‘दाल मे कुछ काला हे’ भन्न थालेका छन् मन्त्रालयका कर्मचारी । कुनै पनि हालतमा काम गर्न नसक्ने भन्दै सरुवा गरेकी मन्त्रीले नै दुई महिनामा आफ्नै हातले स्वागत गराउने अवस्थासम्म सिर्जना गरेका सचिव सिंहले ‘अख्तियारको पत्रको जवाफ दिनुपर्छ र !’ भन्ने कर्मचारी वृत्तमा सुनिएको गाइँगुइँपछि आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीसँग प्रशासनले सोधखोज गरेको थियो । 

आयोगले अवधि नै तोकेर माग गरेको विवरण तोकिएको अवधि भित्रै आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भण्डारीको जवाफ छ ‘प्रायः आउँछ यदि आएन भने पुनः ताकेता लेख्छौँ ।’ 

भदौ १६ गते शहरी विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको जवाफ पनि नगएको र ताकेता पनि नपठाएको अवस्थालाई के भनेर बुझ्ने ? भन्ने अर्को प्रश्नमा प्रवक्ता भण्डारीले ताकेता पत्र लेख्ने र त्यसपछि पनि नआए जरिवाना गर्ने दफासहित उल्लेख गरेर अर्को पत्र काट्ने बताउँछन् । त्यस बिचमा आइसक्नेसमेत उनको दाबी छ ।  

मन्त्रालयले नै आयोगको पत्र लत्त्याइरहँदा शङ्काको सुविधा त देखियो नि भन्ने थप प्रश्नमा उनले निष्पक्ष छानबिन गर्ने कुरामा आयोगप्रति शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ नै नरहने दाबी गर्दै यसबारे आफूले बुझ्नेसमेत प्रतिक्रिया दिए । 

विगत लामो समयदेखि कन्सल्टेन्सीका नाममा ‘सेटिङ’बाट राज्य कोषको करोडौँ रकम कुम्ल्याइँदै आइएको र पछिल्लो समय सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंह पुनः शहरी भित्रिएसँगै कन्सल्टेन्सी हत्याउनकै लागि आफ्ना विश्वास पात्रलाई विभागको महानिर्देशकमा पठाएको समाचार प्रशासन डटकमले यसअघि नै प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले मन्त्रालयसँग कन्सल्टेन्सीको विवरण माग गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : शहरीमा सरुवा खेलो : करोडौँको कन्सल्टेन्सी हत्याउन विश्वासपात्रलाई महानिर्देशक, मुख्यसचिव मूकदर्शक !

केही दिन अघि मात्रै निर्वाचन आयोगलेसमेत मंसिर पहिलो साता अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सचिव सिंहसहित मन्त्री मेटमणि चौधरी महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्री चौधरीको निर्देशन र सचिव सिंहको ठाडो हस्तक्षेपमा महानिर्देशक श्रेष्ठको मिलेमतोमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भई सकेको अवस्थामा ६ करोड कन्सल्टेन्सीलाई दिएको हो ? भनेर आयोगले प्रश्न सोधेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : आयोगले शहरीलाई सोध्यो -‘सचिव सिंहको ठाडो हस्तक्षेपमा ६ करोडको कन्सल्टेन्सी आफ्नो मान्छेलाई दिएको हो ?’

सेटिङ मिलाउन माहिर सचिव सिंह महानिर्देशक रहँदा र सचिवको कार्यकालमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूबाट कन्सल्टेन्सीका नाममा गरेको खर्च विवरण केलाउने हो पनि कति रकम कसबाट कसरी खर्च गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विभाग स्रोतका अनुसार ठुला काम स्पेसिफिकेसनमै ‘सेटिङ’ मिलाएर आफ्ना तथा आफन्तका कन्सल्टेन्सीलाई पार्ने मात्रै होइन, बजेट राख्दै टुक्र्याएर हरेक वर्ष नयाँ नयाँ फर्ममार्फत रकम कुम्ल्याइँदै आइएको कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । 

यसरी गराएका कामहरूको एक थान प्रतिवेदन थप्ने बाहेक कुनै औचित्य र उपादेयतासमेत नदेखिएको ती स्रोतको भनाई छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस