काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीमा सरुवा एक विकृत रोग बन्न पुगेको छ । नियमित प्रक्रिया मानिने कर्मचारी सरुवालाई सङ्घीय मन्त्रालयले नै ‘खेलो’ बनाउन थालेसँगै कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै होइन, आम नागरिकलेसमेत ‘घृणित खेल’का रुपमा बुझ्न थालेका छन् । जसको पछिल्लो एउटा उदाहरण हो सिंहदरवारस्थित शहरी विकास मन्त्रालय ।

कर्मचारी वृत्त, नियमनकारी निकाय र आम नागरिकको नजरमा खराब रेकर्ड भएका केही मन्त्रालयहरूमध्ये एक शहरी विकास मन्त्रालयको ‘कर्मचारी सेटिङ’ यति उदेक लाग्दो छ कि ‘…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ जस्तै बन्न पुगेको छ । मन्त्रालयभित्रै त छँदै छ, मातहतका अड्डाहरूका हरकत त झन् देखि सक्नुका छैनन् । जिम्मेवारीका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक फेराईलाई मात्रै छानबिन गर्ने हो भने यसभित्रका धेरै खेल बाहिर आउनेछन् ।

काम र जिम्मेवारीका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिने विभागमा जान सम्भावित जोकोही उत्सुक हुनु स्वाभाविकै हो । तर, पछिल्लो समय निहित इन्ट्रेस्टमा मात्रै पठाउने र जाने गर्नु कुनै हिसाबले ठिक ठहरिँदैन । २०७७ माघयता मात्रै हेर्ने हो भने यो खेल प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ । ज्येष्ठ कर्मचारीलाई लत्त्याउँदै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट २०७७ माघ ११ गते नवराज प्याकुरेललाई महानिर्देशक बनाई पठाइयो । सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहका खास पात्र मध्ये एक उनले ११ महिना विभाग चलाए ।

त्यसपछि २०७८ मङ्सिरमा २३ मा पदम कुमार मैनालीलाई खटाइयो । सात महिना बसेका उनलाई तान्दै २०७९ जेठ २५ रामचन्द्र दंगाल महानिर्देशक बनाएर पठाइयो । र, अहिले दुई महिनामै दंगाललाई मन्त्रालयमा तान्दै त्यहीकै उपमहा निर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाइयो । श्रेष्ठलाई विभाग प्रवेश गराउन ठुलै राजनीतिक पापड पेलाएका सचिव सिंहले अवकाश हुन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदासम्म पनि खास विश्वासपात्रलाई महानिर्देशक बनाएरै छाडे ।

छँदाखाँदाको महानिर्देशकलाई दुई महिनामै मन्त्रालय तानेर उपमहानिर्देशकलाई महानिर्देशक बनाउनु पछाडिको रहस्य भने व्यक्तित्व तथा नेतृत्व नभई ‘कन्सल्टेन्सी सेटिङ’ नै भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।

‘एकीकृत कार्यमूलक योजना शीर्षकमा २७ करोड ९७ लाख बजेट छुट्टाइएको छ’, ती स्रोतले वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेखित रकम देखाउँदै भने, ‘सम्भवतः अबको केही हप्ताभित्रै त्यो सबै बजेट केही कन्सल्टेन्सीलाई दिई सक्ने गरी तयारी भइरहेको छ’

दंगालले त्यो सबै गर्न नमान्ने भएकै कारण मन्त्रीलाईसमेत प्रभावमा पारेर सचिव सिंहले भित्रियालाई पठाइएको ती स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई बताए ।

त्यसो त विभाग, कार्यालय, कोष, प्राधिकरण, आयोजना तथा कार्यक्रम गरी दुई दर्जन बढी ठुलठुला निकाय रहेको शहरी विकासमा राखिएको कन्सल्टेन्सीको रकम मात्रै अरबौँ छुट्टाइएको छ । नयाँ निर्माण त छँदै छ, सम्भाव्यता अध्ययनदेखि मर्मत सुधार, प्रबलीकरण, डिजाइन, जनचेतना अभिवृद्धिलगायतका नाममा विनियोजित बजेटको सिलिङ मात्रै हेर्ने हो भने पनि आङ नै सिरिङ्ग हुने अवस्था छ ।

त्यति मात्रै होइन, तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीताका निकै चर्चा भएको ‘उपभोक्ता धन्दा’ फेरी सुचारु गरिएको छ । झाँक्रीका पालामा ५ करोड भन्दा माथि बजेट राखेर पठाइएका योजना अर्थबाट आउँदा एक करोड मुनि पारेर आएकोसमेत ती स्रोतले बताए । एक करोडसम्म सिधै उपभोक्तालाई दिन सकिने प्रावधानमाथि खेल्दै सो गरिएको हो । कानुनी छिद्र खोज्दै सीमित कर्मचारीहरूले नीतिगत तहमै मच्चाइँदै आएको लुट धन्दाबारे प्रशासन डटकमले थप अध्ययन गरिरहेको छ ।

यसबारे सचिव सिंहलाई बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् भने मन्त्री मेटमणि चौधरी सबै ब्यहोरा सुनिसकेपछि आफू एउटा कार्यक्रममा रहेको र पछि फोन गर्छु है भनेर पन्छिए । 

कुनै एक कर्मचारीको निहित इन्ट्रेष्टमा भइरहेको यो खेलोबारे मुख्यसचिव सङ्कर दास वैरागीको मौनतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सिङ्गो निजामतीलाई नै विकृत हुने गरी भई रहेका अनकन धन्दामाथिको आँखा चिम्लाइले पदीय गरिमालाई नै धूलिसाथ बनाउँदैन र ?

त्यसो त शहरीबाट अतिरिक्तमा पुर्‍याइएका सिंहले त्यहीँ दरबन्दी सिर्जना गराउँदै पुनः शहरीमा कसरी फर्किए ? क–कसको कस्तो भूमिका रह्यो र के के भयो भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैन तर त्यसैका आडमा सिङ्गो प्रणालीलाई नै तहसनहस गराउने छुट त एक दिन भारी नपर्ला र ? 

त्यसै त क्याडर बेसलाई लत्त्याउँदै असल र खराब काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई एउटै टोकरीमा हालेको तथा अझ खराब कहलिएकाहरूलाई नै रजगज गर्न दिएको भन्दै सचिव वृत्तमै आलोचना हुँदै आएको छ ।

गत बिहीबार गरिएको महानिर्देशक परिवर्तनसँगै करिब एक दर्जन कर्मचारी फेरिएका छन् । जसअनुसार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख(सुई) नवराज प्याकुरेललाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको नायव विकास आयुक्त तथा नयाँ नगर आयोजनाको आयोजना प्रमुख बनाई पठाइएको छ भने महानिर्देशको सपना देखेर सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयबाट शहरी पसेका कुमार घिमिरेलाई सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाइएको छ । कागेश्वरी मनहरा शंखरापुरा नगरपालिकाभित्र करिब ५६ हजार क्षेत्रफललाई अधिकरण गरेर प्लानिङ बनाउने तयारी भई रहँदा त्यसैका लागि प्याकुरेललाई खटाइएको हो । 

यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त नारायण भण्डारीलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको उपमहा निर्देशक(शहरी) र मन्त्रालयका सहसचिव(सुई) प्रर्किण तुलाधरलाई विभागकै उपमहानिर्देशकमा आवास हेर्ने गरी पठाइएको छ ।

विभागका उपमहा निर्देशक दिलीप भण्डारीलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा काज खटाइएको छ । सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनलाई विशेष भवन निर्माण आयोजना, नयाँ नगर आयोजना(हाल मन्त्रालय)का एकराज अधिकारीलाई नयाँ शहर समन्वय कार्यालयको आयोजना प्रमुखमा काज खटाइएको छ ।

यसैगरी विशेष भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुख दिलीप शेखर श्रेष्ठलाई विभागको उपमहा निर्देशक(भवन) र नयाँ शहर समन्वय कार्यालयका आयोजना प्रमुख रोशन श्रेष्ठलाई क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको आयोजना संयोजकमा सरुवा गरिएको छ ।

धरमर प्रशासनिक नेतृत्व र धुमिल राजनीतिका बिच थोरै भए पनि आशा लाग्दो निकायका रुपमा बचेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामतीका बेथिति रोक्न फरक कदम उठाउन जरुरी छ ।