काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले करार र कन्सल्टेसीका नाममा बदनामित शहरी विकास मन्त्रालयलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । सचिवको ओहोदामा पुगेर पनि ‘कन्सल्टेन्सी धन्दा’ चलाउँदै आएका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहसहित महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठ र तत्कालीन मन्त्री मेटमणी चौधरीसमेतलाई जोड्दै आयोगले २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो ।

‘शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको निर्देशन र सचिव डा.रमेश प्रसाद सिंहको ठाडो हस्तक्षेपमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देश सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठ समेतको मिलेमतोमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भई सकेको अवस्थामा सूचनालाई गोप्य राखी एनजिओ सर्भिस फर द पब्लिक एवायरनेश राईजिङ प्रोग्राम इन टुएल्भ म्युनिसिपालिटिज अन दि बेसिस अफ पोलुटर पेज प्रिन्सिपल नामको कार्यक्रमलाई छुट्याइएको ६ करोड रकम कन्सल्टेन्सीको नाममा आफ्नो मान्छेको एनजिओलाई दिइएकोले हाल अगाडी बढी रहेको उक्त कार्यक्रमको मूल्याङ्कन रोकी पाउँ भन्ने ब्यहोरा आयोगमा प्राप्त भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ‘उक्त नामको कार्यक्रमलाई छुट्ट्याएको ६ करोड रकम कुनै कन्सल्टेन्सीलाई दिएको हो होइन ? त्यसरी रकम वितरण भएको भए रकम वितरण गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न साथै सो सम्बन्धमा यथार्थ विवरण खुलाई यो पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन निर्णयानुशार अनुरोध छ ।’

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड ‘ख’ मा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने र त्यसविपरित गरे निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिंहले कन्सल्टेन्सी हत्याउनकै लागि केही महिनामै महानिर्देशकलगायत सेटिङका कर्मचारीको सरुवा उथलपुथल गरेको समाचार साउन महिनामा नै प्रशासन डटकमले प्रकाशित गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : शहरीमा सरुवा खेलो : करोडौँको कन्सल्टेन्सी हत्याउन विश्वासपात्रलाई महानिर्देशक, मुख्यसचिव मूकदर्शक !

अब केही दिनमै घर जान लागेको सिंहले जाँदाजाँदै राज्य कोषका करोडौँ हत्याउन दुई महिनामै महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तानेर विश्वास पात्र पठाएका थिए र योजनामुताबिक नै पहिल्यै ठिक्क पारेर राखिएका कन्सल्टेन्सी फर्महरूमार्फत छुट्याइएको बजेट बाडेर सकिँदै छ ।

कपि पेष्टकै भरमा वर्षौँदेखि करोडौँ कुम्ल्याइँदै आएकोबारे सम्बन्धित निकायको मौनतामा पनि आशङ्का उब्जेको छ । शहरी विकासले सम्भाव्यता अध्ययनदेखि मर्मत सुधार, प्रबलीकरण, डिजाइन, जनचेतना अभिवृद्धिलगायतका नाममा खर्च गरेको अरबौँ रकमको औचित्यता र उपलब्धिबारे खोजी गर्ने हो भने वास्तविकता घाम जतिकै छर्लङ्ग हुने एक मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

‘विना प्रतिस्पर्धा सहजै खल्तीका कन्सल्टेन्सीलाई दिन सकियोस् भन्नकै लागि ५ र २० लाखमा टुक्र्याइएको कसैले नदेखेको त होइन होला नि !’ एक सहसचिवले जिब्रो टोक्दै भने, ‘अब त्यहि काम कसैलाई ५ लाखमै गराएको छ, कसैलाई २० लाख दिइएको छ र ती सबै कपिपेष्टकै भरमा । तर पनि कहिँ चुइच्क छैन भनेपछि कुरो आफै बुझ्नुस् न सर !’

उनको यो भनाइबाट पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ कि सम्बन्धित निकायमानसमेत मिलाएरै यस्तो ‘खेती’ गरिँदै आएको छ । यदि होइन भने राज्यकोबाट खर्च भएर जाने रकम र काम स्पष्ट देखिने भए पनि त्यसबारे अहिलेसम्म किन कहिँकतैबाट प्रश्न उठ्दैन !