२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन खर्च नबुझाउने ४ सय ६७ उम्मेदवार कारबाहीमा

अ+ अ-

म्याङ्लुङ । तेह्रथुम जिल्लाको स्थानीय तहबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने चार सय ६७ उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएको छ । निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहको उम्मेदार भएर निर्वाचित भएका वा नभएका उक्त सङ्ख्याका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जरिवाना गर्ने भएको हो ।

जरिवाना बुझाउनेमा निर्वाचितभन्दा पराजित बढी छन् । निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारबाट रु आठ करोड ६० लाख ५० हजार राजस्व सङ्कलन हुने उक्त कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन खर्च बुझाउन आयोगले पटक-पटक अनुरोध गरी सूचना प्रकाशित गर्दा पनि नबुझाएकाले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

आयोगले छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू (सन्तोष तिगेला) र उपाध्यक्ष तारा खरेललाई गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै रु तीन लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ । यसैगरी छथरमा अध्यक्षतर्फका दुई र उपाध्यक्षतर्फका दुई उम्मेदवारलाई पनि जरिवाना बुझाउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी आठराई गाउँपालिका अध्यक्ष दिलकुमार पाहिम, उपाध्यक्ष वलीराज इङनामसहित ८५ उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएकामा अध्यक्षका चार र उपाध्यक्षका छजना छन् ।

यसैगरी फेदाप गाउँपालिकामा अध्यक्षमा पराजित उम्मेदवार हरिप्रसाद चोङ्वाङ लिम्बू र उपाध्यका दुई पराजित उम्मेदवारलाई पनि जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तै मेन्छ्याम गाउँपालिकामा निर्वाचित अध्यक्ष यामप्रसाद खापुङसहित प्रतिस्पर्धी अन्य तीन उम्मेदवार र उपाध्यक्ष गीतादेवी तिमिल्सिनासहित अन्य दुई जनालाई जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै म्याङ्लुङ नगरपालिकामा पराजित तीन प्रमुखका उम्मेदवार दुई उपप्रमुखका तथा लालीगुराँस नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख अर्जुनबहादुर मावुहाङसहित चार र उपप्रमुखमा निर्वाचित जमुना कार्की मगरसहित तीन जनालाई पनि जरिवाना तोकिएको छ ।

निर्वाचन खर्च नबुझाउने गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई रु तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई रु एक लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको हो ।