काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउन २ लाख ६० हजारभन्दा धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएको छ । 

निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि २ लाख ६१ हजार ५ सय ६५ जना जनशक्ति खटिनेछन् । तीन महिनाअघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख ९६ हजार जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो ।

१ करोड ८२ लाख मतदाता सहभागी हुन सक्ने आउँदो निर्वाचनमा करिब ११ हजार मतदान स्थलमा २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्र हुन सक्ने आयोगले आकलन गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार पाँच सयसम्म मतदाता भएको एउटा केन्द्रमा ११ जना कर्मचारी खटाउने गरी जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना बनाइएको हो । 

प्रत्येक केन्द्रमा मतदान अधिकृत एक, सहायक मतदान अधिकृत एक, सहायक कर्मचारी ५, सहयोगी एक, स्वयंसेवक तीन जना खटिनेछन् । पाँच सयभन्दा बढी मतदाता भएको केन्द्रमा थप एक स्वयंसेवक हुनेछन् । एउटा केन्द्रमा स्वयंसेवकसहित सरदर ११ जना खटिँदा निर्वाचन गराउन मात्रै २ लाख ४७ हजार ५ सय जना खटिनेछन् । यसमा मतदान अधिकृत २२ हजार ५ सय, सहायक मतदान अधिकृत २२ हजार ५ सय, सहायक कर्मचारी १ लाख १२ हजार ५ सय, सहयोगी कर्मचारी २२ हजार ५ सय, स्वयंसेवक ६७ हजार ५ सय हुनेछन् ।

यसबाहेक १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हुनेछ । यी कार्यालयमा कम्तीमा १३ हजार १ सय ६५ कर्मचारी खटिनेछन् । त्यस्तै आयोग र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गरी ९ सय कर्मचारी खटिने आयोगले जनाएको छ । मतदाता शिक्षामा खटिने र सुरक्षाकर्मीको संख्या अझै यकिन भएको छैन । 

आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि ४० हजार स्वयंसेवक राख्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । कारागार, सुरक्षा निकाय, वृद्धाश्रममा अस्थायी मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको संख्या पनि यकिन भएको छैन । निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सरकारी स्वामित्वमा रहेका कर्मचारी, विश्वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्न सक्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका आयोगले स्वीकृत गरेको हो । 

गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको मतदान केन्द्रमा शाखा अधिकृत, शिक्षक र नगरपालिका क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा उपसचिव, माध्यमिक तहको शिक्षकलाई मतदान अधिकृतमा खटाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ ।

०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा हरेक निर्वाचन मतदान केन्द्रमा ९ जना खटिएका थिए । यसपालि बढाएर ११ पुर्‍याइएको हो । यसअघिको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ फरक मतपत्र भए पनि समानुपातिकतर्फ दुवैको मतपत्र एउटैमा समावेश गरी ३ मतपत्रको व्यवस्था थियो । यसपालि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानुपातिकको मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउन लागिएको छ । यसकारण पनि हरेक मतदान केन्द्रमा १–१ जना कर्मचारी थप भएको आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन् । 

आयोगले मतदाता नामावली रुजु गर्न १ जना, मतपत्र दिन चार जना सहायक कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको निर्वाचनमा सहायक कर्मचारी तीन र स्वयंसेवक दुई जना मात्रै थिए । हरेक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा तीन जना स्वयंसेवक हुनेछन्, उनीहरूले मतदाताको तथ्याङ्क राख्ने, नङमा मसी लगाउने र लाइन व्यवस्थापनको काम गर्नेछन् । जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष रहने केन्द्रीय जनशक्ति व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ ।

समितिमा निर्वाचन आयोग, गृह, रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, आयोगका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्य र प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्यसचिव रहन्छन् । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन हुनेछ ।

यो समितिले जनशक्तिको विवरण तयार गर्ने, कर्मचारीको विवरण निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउने लगायतको अधिकार दिइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म जिल्लाका कर्मचारीलाई जिल्ला छोड्न रोक्ने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारलाई दिएको छ ।

निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्थामा आबद्ध राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र कर्मचारीको नातेदार उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा कर्मचारीलाई नखटाइने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ९र९ जना खटिनेछन् । निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन सामग्री राखिएको स्थान, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतपत्र राखिएको स्थानको सुरक्षाका लागि निर्वाचन अवधिभर बढीमा ५र५ जना सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले सुरक्षाको हिसाबले मतदान केन्द्रलाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तीन भागमा विभाजन गरेको छ । अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत उपसचिवस्तरकै कर्मचारी खटाइने र संवेदनशीलमा शाखा अधिकृत मतदान अधिकृतको रूपमा खटाउने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।