काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा अनलाइनबाट प्रवाह गर्न थालेपछि कार्यालय नै धाउनुपर्ने समस्या हटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा जानै नपर्ने भएपछि सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई सहज भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचललगायतका कामलाई व्यवस्थित गरी अनलाइनबाटै सेवा दिन थालिएपछि सेवा प्रवाहमा सहजता भएको हो । 

सूचना प्रविधिको प्रयोगले श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा गुनासोरहित सेवा प्रवाह हुन थालेको छ । वि.स. २०७८ माघ २ गतेबाट पुनः श्रम स्वीकृति, २०७९ वैशाख २ गतेबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति र २०७९ जेठ ६ गतेबाट नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट हुन थालेको हो । 

अनलाइनबाट सेवा प्रवाह हुन थालेपछि मन्त्रालय र मातहत निकायबाट प्रवाह हुने सेवा पारदर्शी र सेवाग्राही मैत्री बनेको छ । कोरिया जाने कामदारहरूको समेत (इपिएस) अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरी पूर्णरुपमा प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । यसै गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने राहत, बिमा लगायत प्राप्त गर्ने रकम पीडितको बैङ्क खातामा जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकहितको लागि औषधि उपचारवापत प्राप्त गर्ने रकम सिधै उपचाररत अस्पातलमा अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक र आन्तरिक श्रम बजारका श्रमिकले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गरिएको छ । कल सेन्टरमा आएका गुनासा २४ सै घण्टा रेस्पोन्स गर्ने र प्राप्त गुनासाहरूलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको सेवा प्रवाहमा पनि सुधार भएको छ । कार्यालयमा बिहानैदेखि लाग्ने सेवाग्राहीको भिडभाड घटेको छ । जबकि यहाँ कार्यालयदेखि सोल्टी मोडसम्मै सेवाग्राही भरिएका हुन्थे । भिड व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरीका ६ जना जनशक्ति खटाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । अनलाइन प्रणालीमा जानु अघि कार्यालयमा दैनिक दुई हजार बढीको भिड हुने गर्थ्यो । कर्मचारीहरूले पनि बिहानैदेखि बेलुका अबेरसम्म काम गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरू संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने भएको छ भने बिचौलियाबाट सेवाग्राही ठगिने समस्या समाधान भएको छ । 

फलस्वरूप विगतमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवा प्रवाह गर्दा विभिन्न गुनासो सुन्न परेको र कर्मचारीहरूले समेत रातीसम्म काम गर्नु परेकोमा अहिले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न नपरेको र कर्मचारी समेत समयमै घर जान पाएका छन्। अनलाइनका कारण सेवाग्राहीको लागतमा कमी आएको छ । सेवा प्रवाहका ४ चरण घटाइ २ चरण कायम गरी काम छिटो छरितो भएको छ । एफआइएफओ आधारमा सेवा प्रवाह हुने गरेको छ ।

यसै गरी कर्मचारीहरू भाइवर ग्रुपमा जोडिई सूचना आदानप्रदान गर्ने र बिहान बेलुका र बिदाको दिनमा समेत हवाइ टिकटका कारण कोही सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु परेमा घरबाटै अनलाइनमा काम गरी श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै पहिलो कार्यका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन २५ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । 

वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहाचल र जिल्लास्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सहज र सरल तरिकाले सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी सकारात्मक सोचका साथ सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएसँगै क्रमशः सुधारको सुरुवात भएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : वैदेशिक रोजगारलाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउन सचिव अर्यालको निर्देशन

२०७७ पुसबाट भौतिक र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिँदै आएको कार्यालयले २ माघदेखि पूर्णरुपमा अनलाइनमा गएसँगै पहिलो दिन आइतबार नै आठ सय ५० बढी पुनः श्रम स्वीकृति दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : अनलाइन सेवा सुरु गरेको वैदेशिक रोजगारमा पहिलो दिनमै ८५० पुनः श्रम स्वीकृति

नेपालीलाई विदेशी भूमिमा अलपत्र पार्ने क्रम बढेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘मार्सल टोली’ नै गठन गरी नेपाल प्रहरीको समेत सहभागितामा दोषी उपर कारबाही अघि बढाइएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : श्रमिक अलपत्र पार्नेलाई तह लगाउन उपसचिवको नेतृत्वमा ‘मार्सल टोली’ गठन

त्यति मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा छुट्टै लाइनमा बस्नु पर्ने सदियौँदेखिको विभेदकारी व्यवस्थासमेत सचिव अर्यालकै पहलमा हटेको थियो । श्रमिकलाई विमानस्थलस्थित एक नम्बर गेटबाट मात्रै प्रवेश दिने व्यवस्था हटाउँदै तीन वटै गेट खुल्ला गरेसँगै घण्टौँसम्म लामो लाइनमा उभिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएसँगै उक्त कार्यको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार :  श्रमिकका लागि ऐतिहासिक निर्णय, अब विमानस्थलमा छुट्टै लाइन बस्न नपर्ने

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्था प्रणाली कार्यान्वयनसँगै श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएका, घटना घटेको एक वर्षभित्र पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकहरूसँग कामदारको सुरक्षा तथा सेवा सुविधासँगै नयाँ गन्तव्यका लागि पनि पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको छ ।

छोटो अवधिमा हासिल गरिएमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थप समायानुकुल बनाउँदै लैजाने हो भने विगतको बदनामित वैदेशिक रोजगार पक्कै  पनि मर्यादित र व्यवस्थित कहलिने छ । दृढ इच्छाशक्तिका साथ इमानदारीपूर्वक गरिएको प्रयासले जतिसुकै जकडिएको गाँठो पनि फुकाउन सकिन्छ नै, सेवाग्राहीलाई महसुस हुने र राज्यप्रतिको दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् श्रम सचिव अर्यालका पछिल्ला प्रयासहरू । 

साथै प्रशासनिक कुशलताले राजनीतिक नेतृत्वलाईसमेत सही मार्ग निर्देश गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रुपमासमेत हेर्न सकिन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ।