काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै लाइन बस्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई विमानस्थलस्थित एक नम्बर गेटबाट मात्रै प्रवेश दिने व्यवस्था हटाउँदै तीनवटै गेट खुल्ला गरेसँगै घण्टौँसम्म लामो लाइनमा उभिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य त भएको छ नै, एउटै प्रस्थान द्वारबाट मात्र प्रवेश पाउने अवस्थाले उनीहरूले महसुस गर्दै आएको ‘दोस्रो दर्जा’को नागरिकको महसुससमेत अब गर्नुपर्ने छैन ।

कर्मचारी श्रम डेस्कमा जान न्वारनदेखिको बल लगाउने र सहीछाप लगाउने नाममा अनकन दुःख दिई श्रमिकहरूबाट पैशा असुल्ने गुनासोपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सचिव एकनारायण अर्यालले बुधवार डेस्क नै हटाई एक नम्बरमा मात्र सीमित प्रवेशलाई सबै गेटबाट प्रवेश दिने घोषणा गरेका हुन् ।

दुई र तीन नम्बर गेट खाली खाली हुँदा पनि एक नम्बर गेटमा सयौँ मिटर लामो लाइन हेर्दै पनि असुहाउँदो देखिएकोले त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी ठानी सबै गेट खुल्ला गर्ने निर्णयमा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले बताए । ‘श्रमिकहरू श्रम डेस्कमा पुग्नै पर्ने र सो डेस्क एक नम्बर गेटभित्र भएकोले त्यही मात्र गेटबाट मात्र प्रवेश अनिवार्य थियो’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘तर अब डेस्क नै हटाएपछि जो जुनसुकै गेटबाट प्रस्थान गर्न सक्नेछन्’

अहिले श्रम स्वीकृति पूर्णरुपमा अनलाइनमा प्रणालीमा गए सकेको र वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन सूचना प्रणाली(फेमिस) अध्यागमन विभागको सफ्टवेयरसँग जोडिएकोले श्रमिकको राहदानी स्क्यान गर्ने बित्तिकै श्रम स्वीकृतिको सबै विवरण अध्यागमन अधिकृतले नै हेर्न सक्ने भएकोले थप डेस्कको आवश्यकता नरहेको महानिर्देशक पौडेलको भनाई छ ।

यसअघि श्रम स्वीकृति कागजमा जारी हुने हुँदा नक्कली श्रम स्वीकृति बनाउने सम्भावना रहने भएकोले तत्कालीन अवस्थामा डेस्क राख्नुपरेको उनले बताए ।

एक नम्बर प्रवेशद्वारको गेटैमा राखिएको श्रम डेस्क हटाइए पनि श्रमिकहरूको सहजीकरणको लागि भने एयरलाइन्सको काउन्टरसँगै या इमिग्रेसनको पछाडिपट्टि ‘वैदेशिक रोजगार सूचना तथा सहायता कक्ष’ अस्तित्वमा रहनेछ । जुन स्वैच्छिक हुनेछ । अहिलेको जस्तो सबै श्रमिकहरूले डेस्कमा गएर अनिवार्य छाप लाउनुपर्ने नभई श्रमिकहरूलाई केही जिज्ञासा भए वा समस्या परेको अवस्थामा सोधपुछका लागि काम आउनेछ । त्यसबाहेकको अवस्थामा श्रमिकहरू सिधै इमिग्रेसनमा जान सक्नेछन् ।

मन्त्रालयले श्रमिकको पक्षमा गरेको यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारलाई क्रमशः प्रविधिसँग जोड्दै आफू र परिवारको भरण पोषणसँगै देशको अर्थतन्त्रमासमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने श्रमिक वर्गको आत्मसम्मानसमेत बढाउँदै लगेको छ । डक्टर, पाइलट, इन्जिनियरलगायत जतिसुकै हाइस्किल्ड जनशक्तिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यही लाइन लाग्दै आएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका अनावश्यक ‘गौँडा’ र प्रक्रियाहरूलाई हटाउँदै जानेक्रममा विमानस्थलमा गरिएको सुधार एक महत्त्वपूर्ण खुड्किला भएको सचिव एक नारायण अर्यालको भनाई छ ।

‘जो विमानस्थलबाट अपमानित भएको महसुस गर्दै बिदेसिन्छन् उनैले भित्र्याएको रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र चल्छ’ सचिव अर्यालले भने, ‘ठुलो सङ्ख्यामा रहेको श्रमिक वर्गलाई आवतजावतमा सहज र सम्मानयुक्त बनाउन यो कदम जरुरी थियो’

अब विदेशबाट फर्किँदासमेत छुट्टै लाइनमा बस्नुपर्ने तथा अनकन झन्झट झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर छिटै थप निर्णय गरिने सचिव अर्यालको भनाई छ ।

यसैगरी श्रमिकको इज्जतको ख्याल राख्दै उनीहरूलाई स–सम्मान यात्रा गराउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए । उनीहरूले पठाउने अरबौँ रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको सन्दर्भमा श्रमिकहरूबाट नै सम्मानसहितको सेवा सुरु गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।

विमानस्थलमा कायम डेस्क हटाउने मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब उक्त जनशक्तिलाई विभागमा काम लगाउन सकिने छ । हाल करिब आधा दर्जन बढी कर्मचारीहरू डेस्कका लागि खटिँदै आएका थिए । दरबन्दी भन्दा दोब्बर कर्मचारीसमेत रहेको डेस्क नै बन्द भएपछि श्रमिकले पाउने दुःखको एक महत्त्वपूर्ण ‘गौँडो’ त बन्द भएको छ नै, त्यहाँ जानका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने कर्मचारीको दौडधुपसमेत रोकिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा करिब साढे तीन लाख बढी श्रमिकहरू त्रिभुवन विमानस्थलबाट बिदेसिएका छन् ।

केही समय अघि मात्रै पुनः श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेसँगै कार्यालयमा हुने भिडभाड हट्नुका साथै तथा बिचौलियाहरूको तानातान बन्द भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : अनलाइन सेवा सुरु गरेको वैदेशिक रोजगारमा पहिलो दिनमै ८५० पुनः श्रम स्वीकृति

वैदेशिक रोजगारलाई फेस लेस, क्यास लेस र पेपरलेस बनाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव अर्यालको २५ बुँदे निर्देशन अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँ कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिएको थियो ।