श्रमिक अलपत्र पार्नेलाई तह लगाउन उपसचिवको नेतृत्वमा ‘मार्सल टोली’ गठन « प्रशासन
Logo ८ जेष्ठ २०७९, आइतबार
   

श्रमिक अलपत्र पार्नेलाई तह लगाउन उपसचिवको नेतृत्वमा ‘मार्सल टोली’ गठन


१४ माघ २०७८, शुक्रबार


काठमाडौँ । नेपालीलाई विदेशी भूमिमा अलपत्र पार्ने क्रम बढेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘मार्सल टोली’ गठन गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाइ विदेशका विभिन्न देशमा नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पारेको भन्दै उजुरीहरू बढ्न थालेपछि मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा मार्सल टोली गठन गरी नेपाल प्रहरीको समेत सहभागितामा दोषी उपर कारबाही गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भिजिट भिसामा नेपालीहरूलाई युएई लगायतको देशमा पुर्‍याउने र अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि बुधवार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा भिजिट भिसाले निम्त्याएको समस्या बारे अध्ययन गरी ठोस् कार्य योजना बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ ।

त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा तत्काल प्रतिउत्तर कार्य टोलीसमेत गठन गरेको छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न प्रलोभनमा पारी वैदेशिक रोजगारीमा लाने र अलपत्र पार्ने गरेको भन्दै इजाजत पत्र प्राप्त म्यानपावर, शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू, ट्राभल एजेन्सीहरू र विभिन्न बिचौलियाहरू विरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी परेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई विदेशी भूमिमा अलपत्र पार्ने जुनसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको श्रम मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेको ठगीमा परेको, विभिन्न समस्या तथा अप्ठेरोमा परेमा त्यस्तो समस्यामा पार्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन जानकारी दिन समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको सचिवालयमा ९८२३२५६७०४, ९८२३२५६७०६ नम्बर सम्पर्क गर्न सकिने र मन्त्रालयको कल सेन्टरमा ९७७१५९७००८ वा ११४१ नम्बरमा २४ सैं घण्टा फोन गरेर आफ्नो समस्या र गुनासो टिपाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुःखमा परेका नागरिकहरूलाई उद्धार तथा राहत दिने कार्य सराहनीय नै भए पनि भएकै स्थायी संरचनाहरूलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्दा त्यो अझ बढी प्रभावकारी र दिगो हुने देखिन्छ । टोली माथि टोली गठन गरिँदा कानुनी अल्झन तथा डुप्लिकेसनसमेत हुन गई कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार को ? भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न सक्नेतर्फ मन्त्रालय सचेत हुन पनि त्यतिकै जरुरी छ । 

पछिल्लो समय मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई सक्रिय बनाउँदै लगेको छ । सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्नेदेखि विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको तत्काल उद्धार तथा बिचौलियाहरूमाथिको कारबाहीलाई पनि तीव्रता दिएको छ । सचिव एकनारायण अर्यालको २५ बुँदे निर्देशन तथा मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायहरूमा सोही अनुसार कर्मचारी खटनपटनले क्रमशः नतिजा दिन थालेको एक अधिकारीको भनाई छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस