काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौँले अनलाइन सुरु गरेको पहिलो दिन आइतबार नै आठ सय ५० बढी पुनः श्रम स्वीकृति दिएको छ । २०७७ पुसबाट भौतिक र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्दै आएको कार्यालयले आजदेखि पूर्णरुपमा अनलाइनमा गएको हो ।

वैदेशिक रोजगारलाई फेस लेस, क्यास लेस र पेपरलेस बनाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एक नारायण अर्यालको २५ बुँदे निर्देशन अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँ कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले प्रशासनलाई बताए ।

‘यसअघि भौतिक रूपमा बढी अनलाइन कम थियो’ अर्यालले भने, ‘साँझ टिकट छ, जसरी पनि बनाई दिनुपर्‍यो भनेर आउनेहरुकोसमेत सोही दिन काम गरेर पठाउन सफल भएका छौँ’

सम्बन्धित समाचार : वैदेशिक रोजगारलाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउन सचिव अर्यालको निर्देशन

कहिले काहीँ सिस्टममा समस्या आउने तथा सर्भर डाउन हुने कारणले समस्या देखिन सक्ने भन्दै कार्यालयले तीन दिनको समय लाग्ने जनाउँदै आएको छ । नबुझेर तथा अति जरुरी अवस्थामा आउने व्यक्तिहरूको हकमा ढिलोसम्म बसेर पनि काम गरेर पठाउने गरेको पनि कार्यालय प्रमुख अर्यालको भनाई छ ।

अनलाइनमा प्रणालीमा गएसँगै पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आफै कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ भने संस्थागत श्रम स्वीकृतिलाई पनि अनलाइन प्रणालीमा ल्याउन सकै सबैभन्दा धेरै श्रमिकहरू ठगिनबाट जोगाउन सकिने देखिन्छ । पब्लिक आउन नपरे पनि म्यानपावरहरूले नै काम गर्ने अवस्थामा सबैभन्दा धेरै ठगिँदै आएका थिए । साथै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि सनाखत गर्न कार्यालय पुग्नै पर्ने अवस्थालाई पनि अनलाइनमै जोड्न सके ‘बिचौलिया तन्त्र’को पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार : आजदेखि अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी

मन्त्रालयले समग्र वैदेशिक रोजगारलाई नै अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भनिसकेकोले केही समयभित्र संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन प्रणालीबाटै गरिने गरी व्यवस्था मिलाई रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि सबै कामहरू अनलाइन प्रणालीबाट गर्न भने त्यति सहज छैन । केही नीतिगत बाधाहरू नै फुकाउनु पर्ने र थप गर्नसमेत आवश्यक देखिन्छ । जसमा मन्त्रालयले पहलकदमी अघि बढाएको जनाएको छ ।

केही त्यस्ता कार्यालयहरू जसको नामै सुन्दा पनि सेवाग्राहीले नाक खुम्च्याउनु पर्ने तथा असल काम गर्ने कर्मचारीसमेत जान नमान्ने अवस्थाका कार्यालयहरूमध्ये एक वैदेशिक रोजगारमा सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीले दुवै पक्षमा केही आशा जगाएको देखिन्छ । सेवाग्राही कार्यालय नै आउन नपर्ने भएसँगै नगद कारोबारसमेत रोकिने भएकोले यस क्षेत्रमा देखिएको घुस खोरी रोकिने छ भने अनावश्यक झन्झटबाटसमेत मुक्ति पाउनेछन् ।

साथै कतिपय कर्मचारीहरू, जो घुस खानकै लागि त्यहाँ जान मरिहत्ते गर्ने गरेका थिए उनीहरूलाई निरुत्साहित त गर्छ नै, घुसको अपेक्षा नगरी गरिब नागरिकहरूलाई सेवा दिन पाएकोमा आनन्द हुने कर्मचारीलाई हौसलासमेत प्रदान गर्ने छ । किनकि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश सबैभन्दा गरिब व्यक्तिहरू नै हुन्, जो रिन काढेर जान्छन् ।

पहिलो पटक अनलाइन सेवा शुरुगरेसँगै आइतबार साँझ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सचिव एक नारायण अर्याल वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा काठमाडौँमा पुगेका छन् । अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै कर्मचारी र सेवाग्राहीको धारणा बुझ्न पुगेका मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव अर्याल निकै उत्साहित देखिएका छन् । एकाबिहानै देखि लाग्नु पर्ने लाइनको सास्ती मात्रै होइन, कर्मचारी तथा एजेन्ट खोज्दै जानुपर्ने अवस्थाबाटसमेत मुक्ति पाएपछि सेवाग्राहीको अनुहारमा खुसीको भाव पाएको उनीहरूको भनाई छ ।

साथै नयाँ कर्मचारी आउने बित्तिकै पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किने हो कि भन्ने चिन्तासमेत सेवाग्राहीमा देखिन्थ्यो । ‘यस्तै गरी सधैँभरि सेवा पाए त हुन्थ्यो, हजुरहरू सरुवा हुने बित्तिकै फेरी पुरानै अवस्थामा आउने पो कि !’ एक सेवाग्राहीले राखेको जिज्ञासासहितको प्रश्नमा सचिव अर्यालको जवाफ थियो, ‘एक पटक सुरु प्रणाली अघि बढिसकेपछि अब पछाडि फर्किँदैन, जोसुकै कर्मचारी आए पनि अब अनलाइनबाट नै हुन्छ, ढुक्क हुनुस्’

गत पुस २० गते वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय तह चल र जिल्लास्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सहज र सरल तरिकाले सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी सकारात्मक सोचका साथ सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका सचिव अर्याल प्रविधिको प्रयोगले मात्रै सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्छन् ।

‘कार्यालयमा जानै नपरेपछि सेवाग्राही खुसी त हुने नै भए नि’, सचिव अर्यालले भने, ‘रातीको सात-आठ बजेसम्म पनि नसकिने काम अनलाइनबाट एक बजे नै साढे आठ सय बढी श्रम स्वीकृति दिइयो भने कर्मचारी र सेवाग्राही दुबैलाई सहज भयो’

पहिलो चरणमा काठमाडौँबाट सुरु भए पनि केही समयभित्रै देशभरका सबै कार्यालयहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको सचिव अर्यालको भनाई छ ।