किमाथाङ्का । सङ्खुवासभामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभा र स्थानीय तहबीच आज सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभाका अध्यक्ष शङ्करमान कँडेलले जानकारी दिए ।

सङ्खुवासभामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम खाँदबारीमा जिल्लाका १० स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभाबीच सम्झौता गरिएको आयोगका अध्यक्ष कँडेलले बताए ।

दश वटै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा सम्झौता गरिएको नापी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख तथा राष्ट्रिय भूमि आयोग सदस्य सचिव लक्ष्मी थापाले जानकारी दिए ।

जिल्लाको खाँदबारी, चैनपुर, मादी, पाँचखपन, धर्मदेवी नगरपालिका, चिचिला, मकालु, सभापोखरी, सिलिचोङ र भोटखोला गाउँपालिकाबीच भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न सम्झौता गरिएको सदस्य सचिव थापाले बताए ।

स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ को दफा ६ को खण्ड (ग) बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम गर्न र प्रत्येक स्थानीय तहले बस्तीको तहगत क्षेत्र तोक्न स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको हो ।

लगत सङ्कलनका लागि वडाका विभिन्न स्थान निर्धारण गर्न र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीको लगत सङ्कलन निवेदन दर्ता भएको तथ्याङ्क राख्नेलगायत जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

आयोगले अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आधार र मापदण्ड, आवश्यक कार्यविधि उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को अनुसूची ३ र ४ अनुसारको ढाँचामा निवेदन फाराम उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित नापी कार्यालयमार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न टोली खटाउन सक्ने उल्लेख छ ।