काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभामा अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिने कार्यसूची हटाउन माग गरेको छ ।

एमालेले अर्थ मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्रीले बजेटमा राजश्वको दरहरु परिवर्तन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण नआएसम्म अर्थमन्त्रीको जवाफ नसुन्ने बताएको हो ।

आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माले दिने जवाफमा एमाले भाग नलिने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरे ।

उनले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न अमुक मान्छे पठाएको प्रति गम्भीर प्रश्न उठेकाले एमाले अर्थमन्त्रीको जवाफ सुन्न र छलफल गर्न तयार नभएको समेत बताए।

सोमबारबाट नै संसदमा अर्थमन्त्रीको विषय प्रवेश गराएको समेत उनले बताएका छन् । यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षदलले संसदमा उभिएर अबजेक्सन गरिसकेपछि सभामुखले विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी राख्ने भन्दै कार्यसूचीको ९ नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय राख्नु भएको उनले बताएका छन्।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले बैठकको ९ नम्बर सूचिमा रहेको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूचि हटाए मात्रै बैठकमा भाग लिने बताए ।

मंगलबार बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरु उठेर विरोध गरेका थिए ।