काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा जवर्जस्ती खटाइएका लेखा र निजामतीका ‘डन’ कर्मचारीहरूको काज फिर्ता गर्न पत्राचार भएको छ ।

प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू उपलब्ध रहेकोले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा र बिसौँ वर्षदेखि काजमा रहेका शहरी विकासका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न प्राधिकरणले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

प्राधिकरणले विगत २१ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेका जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरका इन्जिनियर गणेश राम कोजु, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका इन्जिनियर पूर्ण बहादुर महर्जन र जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँका शाखा अधिकृत सुरेश कुमार रेग्मीको काज फिर्ता गर्न भनेको हो । साथै काठमाडौँमा कार्यरत अर्का इन्जिनियर खेम राज जोशीलाई पनि काम फिर्ता गर्न पत्र पठाएको हो ।

‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २५ मा प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति सेवाको सर्त, सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार प्राधिकरणले बनाएको विनियम बमोजिम हुन्छ भन्ने व्यवस्था भए अनुरूप प्राधिकरणले २०७२ मा कर्मचारी सेवा, सर्त सम्बन्धी विनियमावली जारी गरी कार्यान्वयन गरी सकेको छ’ नायव विकास आयुक्त नारायण प्रसाद भण्डारीद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ ‘सोही विनियमावलीको नियम २५ मा विनियम बनी कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा कार्य गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हाल यस प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका पदहरूमा विज्ञापन भई पदपूर्ति समेत भएको हुँदा लामो समयदेखि यस प्राधिकरणमा काजमा कार्य गरिरहनु भएका निजामती सेवाका कर्मचारीलाई काज फिर्ता गर्न सहजीकरणको लागि २०७९/०२/२३ को निर्णयानुशार अनुरोध छ’

निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाउँदै दशकौँदेखि काममा खटिएका ‘डन’ कर्मचारीहरूलाई फिर्ता गर्न प्राधिकरण कर्मचारीले पटक-पटक अनुरोध गरे पनि मन्त्रालयले टेर पुच्छर नलाएपछि अहिले सिङ्गो प्राधिकरण आन्दोलित बनेको छ । स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै संस्थालाई नै बदनामित बनाएको भन्दै केन्द्रलगायत तिनै वटा जिल्ला आयुक्तका स्थायी कर्मचारीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्ने, विभिन्न किसिमका आयोजना सञ्चालन गर्ने, दिगो विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र समग्र मानव जीवनलाई सुविधा योग्य बनाउने र काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वभर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक क्षेत्रमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले मन्त्रालयको खराब प्रशासनिक नेतृत्वकै कारण निर्दिष्ट उद्देश्यहरू त हासिल गर्न सकेको छैन नै थप बदनामित समेत बन्दै गएको छ ।

अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थालाई आफ्ना, आफन्त तथा आसेपासेहरूलाई करार भर्तिकेन्द्र मात्रै बनाईएको छैन कि वर्षौँदेखि तैनाथ गरिएका काजका ‘डन’ कर्मचारीमार्फत उपत्यकावासीबाट अनेक नाममा अतिरिक्त रकम असुली गरिरहेको आरोप उनीहरूमाथि छ । र, मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वसहित प्रशासन र सचिवालयका केही कर्मचारीहरूसमेत ‘डन’ कर्मचारीको संरक्षणमा लागेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

सम्बन्धित समाचार : विकास प्राधिकरणमा ‘डन’ कर्मचारीको दवदवा, २१ वर्षदेखि दरबन्दी बिनै काजमाथि काज !

मन्त्रालयले प्राधिकरणमा मच्चाइरहेको ‘लुट’ र बेथितिको फाइदा उठाउँदै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले र्‍याल चुहाउँदै आफ्ना चार जना कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदै आएको छ ।स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति भई सक्दा पनि काजकै कर्मचारीबाट काम गराउनु परेपछि उनीहरूलाई पनि तत्काल फिर्ता गर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ ।

विगत तीन वर्षदेखि प्राधिकरणका आफ्नै लेखा अधिकृत हुँदाहुँदै उनीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर मन्त्रालय–महालेखा र प्राधिकरणकै उच्च नेतृत्वको साँठगाँठमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण केन्द्रसहित जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा क्रमशः लेखापाल कल्याणी अर्याल, लेख अधिकृतत्रय दीपेन्द्र कार्की, शम्भु प्रसाद ढकाल, पुष्पा खत्री काजमा काम गर्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : आफ्नै कर्मचारी दुई वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन : लेखा अधिकृतलाई पन्छ्याएर लेखापाललाई खाता !

उनीहरूलाई पनि प्राधिकरणले सात दिन भित्र काज फिर्ता गर्न पत्र काटेको छ ।

‘….दरबन्दी बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई लेखा समूहका सम्पूर्ण दरबन्दीमा प्राधिकरणले मिति २०७५ कार्तिक ९ देखि विज्ञापन गरी लोक सेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका योग्य कर्मचारीहरूलाई मिति २०७६ श्रावण १ देखि नियुक्त गरी लेखा समूहको सबै पदहरूमा स्थायी पदपूर्ति गरेको छ’, मन्त्रालयमा प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही विनियमावलीको विनियम ३० अनुसार प्राधिकरणको सेवाको कुनै पद रिक्त वा नयाँ सिर्जना नभई कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमको नियुक्ति नहुने व्यवस्था छ’

‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २५ मा प्राधिकरणको खाताको सञ्चालन प्राधिकरणको लेखा सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रमुख र विकास आयुक्तले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणमा लेखा समूहमा कार्यरत कर्मचारीबाट मात्रै आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन गर्ने गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट काजमा खटिई आएका काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण केन्द्रमा लेखापाल १, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा लेखा अधिकृत ३ जना गरी ४ जना कर्मचारी काज फिर्ता गर्न……..’भनिएको छ ।
देशको लेखा प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र अरूले गरेको गल्तीमा औला ठड्याउने महालेखाले ५० मिटरको दूरीमा रहेको प्राधिकरणमा देखाएको मिचाहा प्रविधिबाट हात्तीको चपाउने र देखाउने दाँत फरक हुन्छन् भने झैँ भएन र ?

मन्त्रालयको स्वीकृति लिई लोक सेवा आयोगबाट नै स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा महालेखा नियन्त्रकको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने प्रशासनले यसअघि प्रकाशित गरेको समाचारमा पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले बताएका थिए ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण र मन्त्रालयबिच केही दिन अघि भएको छलफल तथा वार्ताका क्रममा लामो समयदेखि काजमा खटाइएका कर्मचारी तत्काल फिर्ता बोलाउने सहमति समेत भएको छ । सोही अनुसार प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाए पनि मन्त्रालयले भने रातारात मुड चेन्ज गरेको खबरसमेत प्रशासनलाई प्राप्त भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘डन’ कर्मचारीलाई तान्दा आफ्नो दुनो भत्किने र आम्दानी कट्ने भएपछि सकेसम्म थामथुम पार्ने प्रयास पनि देखिन्छ ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रसमेत दर्ता चलानीबाटै गायब पारिनुले पनि ‘डन’कर्मचारीको दबदबा मन्त्रालयसम्मै कति छ र मन्त्रालयले उनीहरूलाई किन तथा कसरी संरक्षण गर्दै आएको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । पत्र नै गायब भए पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले पुनः पत्र दर्ता गराउनु पर्ने अवस्थाले विकृति उदांगिएको एक सहसचिवले बताए ।

यद्यपि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्माले भने दुई-तीन दिनभित्रै काजका कर्मचारी फिर्ता हुने बताएका छन् । ‘हामीले फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ छिटै काज फिर्ता हुन्छ’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

मातहतका नाममा मन्त्रालयले प्राधिकरणमा मचाईरहेको बेथितिबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटसमेत छानबिन हुन जरुरी छ । विकास आयुक्तकै नियुक्तिदेखि विना आवश्यकता भर्ना गरिएका करारका कर्मचारी र ‘डन’ कर्मचारीको काज सरुवा सेटिङबारे यसपछिको अर्को शृङ्खलामा प्रकाशित हुनेछ ।