काठमाडौँ । पछिल्लो समय केही सरकारी उच्च अधिकारीहरूबाटै सरकारी निकायहरूलाई बेथितिको अखडा बनाइने प्रयास हुँदै आएको छ । आफ्ना तथा आफन्त व्यवस्थापनका लागि होस् या निहित इन्ट्रेस्ट तथा अदूरदर्शी नेतृत्वको परिणामस्वरूप नै किन नहोस्, सरकारी कार्यालयहरू मनमौजी रूपमा चलाइँदै आएको देखिन्छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्राधिकरणमा दरबन्दीका आधा दर्जन कर्मचारीलाई पन्छ्याएर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट कर्मचारी झिकाई काम गराइँदै आइएको खुलेको छ । २०७६ श्रावण १ गतेदेखि नै प्राधिकरण अन्तर्गत काठमाडौँमा राधा कँडेल, ललितपुरमा सङ्गीता न्यौपाने, भक्तपुरमा रोशन भण्डारी र केन्द्रीय कार्यालयमा स्मृति पुर्जा कार्यरत रहेको भए पनि प्राधिकरणले भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट तीन जना लेखा अधिकृतसहित एक जना लेखापालबाट काम गराउँदै आएको हो । यति मात्रै होइन, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट खटिएकी लेखापाल कल्याणी अर्यालले लेखा सम्हाली रहँदा प्राधिकरणकी लेखा अधिकृत स्मृति पुर्जा जिम्मेवारीविहीन जस्तै बनाइएकी छिन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट काठमाडौँमा तोरण बहादुर कार्की, ललितपुरमा टिकाराम पोखरेल, भक्तपुरमा शैलेन्द्र कुमार दुलाल र प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा कल्याणी अर्यालले काम गरी रहेका हुन् ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले आफ्नो नियमावली २०६८ को नियम २५ को उपनियम ३० को प्रावधान अनुरूप अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, सर्त सम्बन्धी विनियमाली, २०७२ को अनुसूची १ मा व्यवस्था भएको दरबन्दी बमोजिम लेखा समूहमा पदपूर्ति गरेको थियो । जसमा लेखा अधिकृत सातौँ दुई र सहायक लेखा अधिकृत छैटौँ तहमा दुई गरी ४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा प्राधिकरणले २०७५ कार्तिक ९ गते विज्ञापन गरी लोक सेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका कर्मचारीहरूलाई २०७६ श्रावण १ गतेदेखि नियुक्त गरी लेखा समूहका सबै पदहरूमा स्थायी पदपूर्ति गरेको थियो ।

जुन कुरा तत्कालीन विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले २०७७ चैत्र २६ गते महालेखा नियन्त्रकलाई काजमा खटाइएका आफ्ना कर्मचारी फिर्ता गर्न पठाएको पत्रले पनि पुष्टि गर्दछ ।

सुरुमा लेखाको कामका लागि कर्मचारी नभएकाले महालेखाबाट खटाएको र त्यही बिचमा प्राधिकरणको नियमावली अनुसार कर्मचारी नियुक्त गरेसँगै अहिले दुवैतिरबाट कुरा उठिरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलको भनाई छ । ‘यहाँबाट पठाएको कर्मचारीहरूले अब त्यहाँ कर्मचारी आए, हामीलाई फिर्ता गरिदिए हुन्थ्यो भनिरहेका छन्’ पौडेलले प्रशासनसँग भने, ‘त्यहाँका कर्मचारीले पनि हामी आई सक्यौँ हामीले काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनिरहेका छन्’

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको कर्मचारी चाहिने कि नचाहिने भनेर उपत्यका विकास प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयले निर्णय गरी पठाएको अवस्थामा आफूहरूले सोही अनुसार अघि बढ्ने उनको भनाई छ । सोही कामका लागि नियुक्त कर्मचारीलाई घाम तपाएर अर्को कार्यालयका कर्मचारीबाट काम गराउनु ठिकै हो त रु भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने –‘त्यसो होइन, हामीले कारबाही अगाडी बढाई रहेका छौँ, आर्थिक वर्षको क्लोजिङमा लागेर पनि हामीले नभ्याएको हो ।’

के गर्ने भनेर मन्त्रालयसँगै बसेर निर्णय गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको र छिटै वारपार गर्ने उनको भनाई छ । उनले संस्थाले कर्मचारी चाहिँदैन भनेको अवस्थामा आफूहरूले कर्मचारी नपठाउनेसमेत बताएका छन् ।

प्राधिकरणले तपाईँहरूकै मान्छे चाहिन्छ, हाम्रा कर्मचारीले कामै जानेको छैन, रिपोर्टिङ नै हुँदैन, खर्च लेख्न सक्दैन भनेका कारण पनि आफ्ना कर्मचारी राखिराख्नु परेको पौडेलको भनाई छ ।

मन्त्रालयलेसमेत निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयले भने कर्मचारी खटाउँदा आफूहरूलाई सोधेर नपठाएकोले फिर्ता लिन पनि आफ्नो निर्णय आवश्यक नहुने बताए । ‘मलेनिकालाई हामीले पहिले पनि राख भनेको होइन, उहाँहरूले पठाउनु भएको हो’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्मा भन्छन् ।

स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित प्राधिकरणले पछि आफ्नै कर्मचारी राख्दा केही द्वन्द्व जस्तो देखिएको र यसलाई विकास आयुक्तले मिलाउँछु भनेको पनि शर्माले बताए ।

आफ्नै कर्मचारीलाई काम विहीन बनाएर महालेखाका कर्मचारीबाट काम गराई रहेको अवस्थाबारे प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले नेपाल सरकारको बजेट मलेनिकाको कर्मचारीले चलाई रहेको र आयोजनाहरू प्राधिकरणबाट हेरी रहेको बताइन् ।

एउटै संस्था चलाउन पनि दुई–दुई जना लेखाका कर्मचारी आवश्यक हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले अहिलेसम्म यस्तै गरी चलिरहेको अवस्था भएको बताइन् । उनले प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी आएको दुई वर्ष मात्रै भएको बताई रहँदा दुई वर्षसम्म कर्मचारीलाई जिम्मेवार विहीन बनाउनु थोरै समय हो र ? भन्ने अर्को प्रश्नमा आफू आएको तीन महिना मात्रै भएको र त्यस अवधिमा यसलाई सकेसम्म समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागेको र यसको व्यवस्थापन हुने बताइन् ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई लोक सेवा आयोगबाट नै स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा महालेखा नियन्त्रकको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान बताउँछन् । ‘आफ्नो कर्मचारी नहुँदासम्म महालेखाबाट कर्मचारी माग गर्ने र महालेखाले खटाउनु स्वाभाविकै हो’, प्रधानले भने ‘तर स्थायी कर्मचारी नै पदपूर्ति भएर आई सकेको र प्राधिकरणले कर्मचारी फिर्ता लिन स्पष्ट भनिसकेको अवस्थामा त्यसरी काम गराउन हुँदैन’

त्यसो प्राधिकरणले दरबन्दीका स्थायी कर्मचारीलाईसमेत नियुक्ति भएको दुई वर्षदेखि कार्य विवरण नै नदिई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै आएको छ ।