काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका बेथिति कति कति । करार भर्तिकेन्द्र बनाउनेदेखि आफ्नै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर काजका निजामतीबाट कामकाज गराउनेसम्मका ‘गैर जिम्मेवार’ कार्यमा चुर्लुम्मै डुबेको प्राधिकरणको अर्को बेथिति भेटिएको छ । जसले प्राधिकरणसँगै शहरी विकास मन्त्रालयको साँठगाँठ मात्रै नाङ्गिँदैन, कसरी कानुन लत्त्याउँदै राज्य संयन्त्रमा मनपरी भइरहेको छ भन्ने कुरा समेत उदाङ्गो हुन्छ ।

प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुर र ललितपुरमा २१ वर्षदेखि दुई कर्मचारी निरन्तर काजमा काम गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने, भक्तपुरका आठौँ तहमा कार्यरत काजका इन्जिनियर गणेश कोजु त काजको पनि काज, त्यो पनि बिना दरबन्दीमा दशकौँदेखि कार्यरत छन् । २४ घ का इन्जिनियर कोजुलाई शहरी विकास मन्त्रालयले २०६९ सालदेखि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा काजमा खटाएको छ भने प्राधिकरणले तिनै काजका कोजुलाई जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुर काजमा पठाएको छ । २१ वर्षदेखि दरबन्दी नै नभएको कार्यालयमा काजमाथि काजमा रहेका कोजु आठौँ तहको तलब बुझ्छन् । जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरमा आठौँ तहको दरबन्दी नै छैन ।

तलब उपत्यका विकास प्राधिकरणबाटै खाने गरी भक्तपुर खटाइएका उनको काम भनेको प्लानिङ परमिटमा ‘सेटिङ’ मिलाउनु हो । नगर विकास समितिमा छँदै सम्पर्क विस्तार गरेका उनी सोही अस्त्र प्रयोग गरी प्लानरसँगको मिलेमतोमा प्लानिङ परमिटमा खेल्छन् । कतिसम्म भने त्यसका लागि उनले कार्यालय नै पुग्नु पर्दैन । सेवाग्राही उनी भएकै ठाउँमा उनलाई भेट्न आई पुग्छन् र ठुलो फाइल भए केन्द्रसम्मै आएर मिलाउँछन् भने सानातिना उतैबाट फत्ते गर्छन् ।

उनीसँगै काम मिलाउँदै आएका एक प्लानरले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘सरलाई सबै कुरा था छ नि काम कसरी हुन्छ भनेर, म मात्रै होइन, अरूहरूले पनि बुझाएपछि मात्रै त पाउने हो नि !’

त्यसपछि हामीले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमै आएका अर्का प्लानरसँग पनि सोही प्रश्न सोधेका थियो । शुरुमा पन्छिन खोजेका उनले तपाईँको नाम कतै आउँदैन भनेपछि एउटै वाक्यमा भने ‘अहिले हाम्रो काम रोकिएको छैन, भनेपछि आफै बुझ्नुस् न सबै सिस्टमबाट भइरहेको छ’

उनले सङ्केत गरेको सिस्टम भनेको सेटिङको कर्मचारी नै थियो । जसलाई मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले पनि पुष्ट्याइदिए ‘हामै मन्त्रालयबाट खटाएका कर्मचारी नै काफी छन् त त्यो बुझ्नलाई’

उनी कार्यरत कार्यालय भक्तपुर, उनलाई काज खटाउने मन्त्रालय शहरी विकास र काजमाथि काज पठाउने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कानुन भन्दा माथि रहेर भइरहेको उनको खटनपटनबारे ठोस जवाफ दिन नसकेपछि प्रशासन विशेष ब्युरोले कोजुलाई नै सोधेको थियो ? नियमतः एक वर्षमा तीन महिना भन्दा बढी नपाउने काज तपाईँले २१ वर्षसम्म कसरी पाई रहनु भएको छ ?

‘त्यो त काजमा बसिराखेको हो । सरुवा त ठाउँ ठाउँमा भई राखेको थियो पहिला । म त अहिले यहाँ काजमा बसेको ।’ कोजुले भने

तपाईँको त त्यहाँ दरबन्दी पनि छैन, काजमाथिको पनि काजमा हैन त ?

‘हो हो । दरबन्दी छैन’ उनले स्विकारे ।

तपाईँले प्लानिङ परमिटमा अतिरिक्त नलिई कामै अगाडी बढाउनु हुन्न भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले टिममा त्यस्तो नहुने र हाकिमलगायत सबै रहने भएकोले सबैलाई थाहा हुने जवाफ दिए ।

अनि सेवाग्राहीले त तपाईँको नाम खोज्दै जानुपर्छ रेन्त ? भन्ने हाम्रो थप प्रश्नमा उनले दुई वटा ग्रुप बनाएको र आफ्नो ग्रुपको नेमप्लेटबाट खोज्ने आउने बताए ।

त्यसो त उनले निश्चित कामका लागि निश्चित अवधिका लागि मात्रै राख्न मिल्ने दैनिक ज्यालादारीमा वर्षौँदेखि एक कर्मचारीलाईसमेत राख्दै आएका छन् । आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा राखिएका सञ्जीव मचामसी विगत आठ वर्षदेखि उनकै निर्देशनमा काम गर्दै आएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

जसलाई कोजुले शुरुमा ज्यालादारीमा कुनै कर्मचारी नै छैन भनी अस्वीकार गरे तर सञ्जीव भनेको को हुन् त भनेपछि भने घुमाउरो पारामा डोर हाजिरमा सुपरभाइजर भएको र ‘पहिलेदेखि सबै कुरा थाहा भएकोलाई फिल्ड खटाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर राखेको’ स्विकारे ।

भक्तपुरका कोजुसँगै २०६९ सालदेखि नै जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुर काजमा छन् पूर्ण महर्जन । आठौँ तहको तलब खाइरहेका उनको ‘डनगिरी’ यतिसम्म छ कि प्राधिकरणका कुनै कर्मचारी ललितपुर आयुक्तको कार्यालयमा टिक्नै सक्दैनन् । उनको कामका कहिँकतैबाट चासो या दखल पुगेको सुइको मात्र पाए भने पनि सोचे हुन्छ अब त्यो कर्मचारीको खैरियत छैन ।

‘हामी प्राधिकरणका स्थायी कर्मचारी, न जिम्मेवारी कुनै जिम्मेवारी छ, न त काम गर्ने वातावरण नै’ एक कर्मचारीले भने, ‘आवाज उठाउँदा आफै उठ्नुपर्ने अवस्था छ ।’ सेवाग्राहीसँग बाहिरै सेटिंग मिलाउने गरेका कारण सेवाग्राही दर्ता चलानीसम्मै पुग्न नपाई महर्जनसँगै ठोकिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।

जुनसुकै हाकिम आउँदा पनि शुरुमा आयोजनाको साइटमा पठाएजस्तो गर्ने तर पछि उनी आयुक्तको कार्यालयमै राख्ने गरिएको छ ।

उनी पनि आम कर्मचारीका लागि लागू हुने कानुन भन्दा माथि छन् । त्यसैले त २१ वर्षदेखि निरन्तर काजमा छन् इच्छाएको कार्यालयमा । र, त्यसलाई पुरा गर्दै आएको छ शहरी विकास मन्त्रालय र साक्षी बन्दै सघाउँदै आएको छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ।

कोजुलाई जस्तै महर्जनलाई पनि हामीले सोही प्रश्न गरेका थियौँ । दुई दशक बढीसमयसम्म तपाई कसरी काजमा बस्नु भयो ? भनेर । उनको जवाफ पनि रेड मेट नै थियो ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले नै काजमा राखेको हो’

त्यसपछि हामीले थप अर्को प्रश्न सोधेका थियो । तपाई स्थायी निजामती कर्मचारी अनि निजामती सेवा ऐनको १८ को व्यवस्था तपाईँलाई थाहा छैन र ?
उनले जवाफ दिए –थाहा छ

उनको जवाफबाट पनि थाहा हुन्छ कि वर्षौँदेखि जारी उनको ‘लाइन’ कुनै अनजान र या भुलवश नभई नियतबस जानजान स्थापित गरिएको ‘सेटिङ’ हो ।

महर्जनका प्लानिङ परमिट ‘सेटिङ सहायक’ हुन् पित्तराज कोइराला । महर्जनसँग प्लानिङ परमिटमा साँठगाँठ मिलाउने गरी उनलाई नै त्यहाँको प्रशासन प्रमुख नै मानिँदै आएको छ ।

२७ वर्षदेखि आयोजनाका कर्मचारी कोइरालाले कार्यालयमा गम्भीर घटना घटाउँदा पनि उनलाई कारबाहीको सट्टा जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुर र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले संरक्षण गरी राखिएको छ । केही समयअघि मात्रै मातहतकै एक कर्मचारीको विषय विकास आयुक्तसम्मै पुगे पनि गुपचुप गायब पारिएको थियो ।

यति मात्रै होइन, आयोजनाका कर्मचारी कोइरालाले प्राधिकरणकै कर्मचारीको हैसियतमा चिठिपत्रमा दस्तखतसमेत गर्ने गरेको केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले बतायो ।

भक्तपुर र ललितपुर मात्रै होइन, विकास प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरदेखि शहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरवासम्मै चर्चित कोजु र महर्जनबारे मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कानुनतः नमिल्ने काजमा उनीहरू कसरी गए र यत्रो अवधिसम्म रहे, म आफै चकित छु’

भक्तपुरका कोजु र ललितपुरका महर्जनकै पाइला पछ्याउँदै छन् जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँका शाखा अधिकृत सुरेश रेग्मी । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमै रहेको जिल्ला आयुक्तको कार्यालयका रेग्मीलाई पनि दुई दशक हुन लागेको छ काजमा आएको ।

शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरण पसेका उनी प्रशासनसँगै आयोजना प्रमुखसमेत बन्न सफल भएका छन् ।

प्राधिकरणकै स्थायी कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै आयोजनासमेत हत्याउन सफल उनी इचगुं नारायण जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रमुख हुन् ।

उनको पनि हामीले प्रतिक्रिया लिन खोजेका थियौँ तर उनी सम्भवतः हामीले प्रश्न गर्ने सुइको पाएर नै होलान्, धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १८(क) मा काजसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा ‘निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सक्ने’ र ‘यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन पाउने छैन’ भनिएको छ ।

सोही दफाको २ क मा निर्वाचन, जनगणना, नापी टोली, खानी सर्वेक्षणजस्ता काममा र स्थायी प्रकृतिका आयोग तथा समितिका काममा एक वर्षसम्म कुनै कर्मचारीलाई काज खटाउनु पर्ने भएमा एक पटकका लागि सम्बन्धित निकाय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई काज खटाउन सक्ने भन्ने छ ।

र, उपदफा ३ मा उक्त उपदफा विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामती कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाइ आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी विभागीय कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

लाख हाराहारीका कर्मचारीलाई लागू हुने निजामती सेवा ऐन शहरी विकाश मन्त्रालयले मान्नु पर्दैन, त्यसैले त खुलेआम कानुनको धज्जी उडाइरहेको छ र कुनै अमुक कर्मचारीका लागि कहीँ कतै व्यवस्था नै नभएको काजमाथि पनि काज मिलाएको छ ।

यसबारे हामीले मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्मासँग सोधेका थियौँ । निजामती कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया: दुई वर्षमा गर्ने भन्ने छ तर यहाँले वर्षलाई दशकमा बुझ्नु भयो कि ? या अरू कुनै प्रावधान, कारण या औचित्य पनि छ कि ?

‘त्यस्तो कारण केही पनि छैन, त्यहाँ काम गरिराखेका छन्, अर्को जाने मान्छे तयार नभएसम्म उनीहरूले नै काम गरिरहेका छन् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको हो’ प्रवक्ता शर्माको जवाफ थियो ।

मन्त्रालयबाटै पठाएका प्राधिकरणका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भण्डारीलाई त झन् को कर्मचारी कति वर्षदेखि काजमा छन् भन्ने बारेसमेत थाहा रहेनछ । सोधेर जवाफ दिएका उनले सुरुदेखि नै होलान् भन्दै दुई चार वर्ष घटाएर भन्ने प्रयास गरे तर सहसचिवजन्यले स्वयं कर्मचारी र पत्रसहितको रेकर्डमा अवधि ढाँटेर लुक्दैन र त्यति सहजै घटाउन मिल्दैन भन्ने कुरा बिर्सेछन् क्या रे ।

शहरी विकास मन्त्रालयको यो काज ‘रेकर्ड’बारे हामीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई सोधेका थियौँ । एक वर्षमा तीन महिना र एक वर्षे व्यवस्थाबारे त सुनेका थियौँ तर २१–२१ वर्षसम्म पनि काज खटाउन सक्ने व्यवस्था छ र सचिवज्यू ?

‘एकै मान्छे २१ वर्षदेखि ?’ सचिव अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘यो त अचम्मै भएछ त !’

अस्थायी प्रकृतिका निकायहरूमा एक वर्षका लागि पनि त्यो पनि एउटै व्यक्ति खटाउन नमिल्ने भन्दै एउटै व्यक्ति दशकौँसम्म राख्नु भने कानुन विपरीत भएको र त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्ने अधिकारीले बताए । ‘२१–२१ वर्षसम्म काजमा राख्नु गम्भीर विषय हो, मन्त्रालयले त्यसको अनुगमन गर्छ’ सचिव अधिकारी भने ।

स्वयं काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणकै स्थायी कर्मचारीहरूले काजका निजामतीबारे कैयन पटक आवाज उठाउँदा पनि सम्बन्धित निकाय सुने नसुनेझैँ गर्नुले पनि स्पष्ट हुन्छ कि उनीहरू ‘मिलाउन’कै लागि मन्त्रालयको पात्रका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

त्यसो त विनियमावलीले दिएको अधिकार अन्तर्गत प्राधिकरणका सातौँ तहका इन्जिनियरले निमित्त चलाउन सक्ने व्यवस्था छ तर यिनै काजका निजामतीका कारण प्राधिकरणका कर्मचारी आफ्नो अधिकार र अवसरबाटसमेत वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

कतिसम्म भने सधैँ भरी निजामतीबाटै खटाई राख्ने उद्देश्यले प्राधिकरणको आफ्नै स्थायी रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिसमेत रोकिँदै आइएको छ । तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईले स्थायी पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन रोक्न गरेको हस्तक्षेपले नै दर्साउँछ कि मन्त्रालयले यसलाई कसरी उपयोग गर्दै आएको छ भनेर ।

सम्बन्धित समाचार : दरखास्त नसकिँदै उपत्यका विकास प्राधिकरणको विज्ञापन स्थगित गर्न मन्त्रीको निर्देशन

प्रत्येक वर्ष लोक सेवाले प्राधिकरणलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गर्दै आए पनि विकास आयुक्त तथा नायव विकास आयुक्तहरूले मन्त्रालयको इसारामा दरबन्दी विवरण रोक्दै आएका छन् । जसको उद्देश्य मन्त्रालयले खटाएका ‘डन’ कर्मचारीलाई यथाथत राख्दै थप नायव विकास आयुक्तमार्फत सेटिङ कायम राख्नु नै भएको हालको कामकारबाहीबाट स्पष्ट हुन्छ ।

प्राधिकरणको सेटिङ कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नै स्थायी दरबन्दीका लेखा कर्मचारीलाई पन्छ्याएर अनेक जाति नाममा निजामती ल्याएर काम गराएको कुराले पनि प्रस्ट हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार : आफ्नै कर्मचारी दुई वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन : लेखा अधिकृतलाई पन्छ्याएर लेखापाललाई खाता

र, तिनै निजामतीकाले असुलीदेखि प्राधिकरणका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहारसम्म गर्न भ्याएको दुखेसो त्यहाँका कर्मचारीको रहेको छ ।

एक जना सहसचिव हुँदाहुँदै केही दिन अघि मात्रै सचिव रमेश सिंहले थप अर्का एक सहसचिवलाई काजमा भन्दै प्राधिकरणतर्फ ठेलेका छन् । सचिव सिंहको कतिपय मन नलागेकालाई थन्क्याउने र मनचाहलाई जागिर खुवाउने तथा खटाउने मेलो बने पनि प्राधिकरणलाई अनावश्यक बोझ र भार थपिएको कुरा कसले बुझ्ने ?

सचिवदेखि मन्त्री भएर आउने तथा विकास आयुक्तसँगै प्राधिकरणकै उच्च एक/आध कर्मचारीकै हालीमुहाली गर्ने थलो बनेको छ प्राधिकरण । सो संस्थामा राखिएका करारका कर्मचारी हेर्ने हो भने जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ । आवश्यकता त परै जाओस् नियम विपरीतका नियुक्तिहरू पनि बग्रेल्ती भेटिन्छन् यहाँ ।

सम्बन्धित समाचार : बेथितिको अखडा बन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरण

त्यसो त केही समयअघि अनावश्यक करारका कर्मचारी हटाउने भन्दै छानबिन समितिका नाममा एउटा नाटक पनि मञ्चन गरिएको थियो । जसको उद्देश्य आवश्यकताबिना जागिरै खुवाउन राखिएका हटाउन नभई ठाउँ पत्ता लगाएर आफ्नालाई सेट गर्ने रहेको प्रस्ट भइसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि दर्जनौँ कर्मचारी बैध तथा अवैध ढङ्गले दिएको नियुक्ति आफैमा यसको प्रमाण होइन र ?

सम्बन्धित समाचार : करार भर्तिकेन्द्र बनाइँदै विकास प्राधिकरण, नियम मिचेर नियुक्ति

त्यसो त यहाँका आयोजनाहरू पनि रेकर्ड नै तोड्नेखालका छन् । सामान्यतया: आयोजना भनेपछि निश्चित अवधिका लागि हुन्छन् तर कर्मचारीलाई जागिर खुवाउनकै लागि बिसौँ वर्षसम्म आयोजना लम्ब्याउँदै आएको कुरा यसअघि नै प्रशासन डटकमले सार्वजनिक गरी सकेको छ । प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित हुने आयोजनाहरू प्राधिकरणले कर्मचारीले चलाउनु पर्ने भए पनि दरबन्दीको आडमा नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाइँदै आएको छ भने प्राधिकरणका कर्मचारीले तीन वर्षसम्म कार्य विवरण पाउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण कुनै अस्थायी प्रकृतिको आयोजना नभई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार २०६९ साल वैशाख १ गते स्थापना भएको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त निकाय हो । तर शहरी विकाश मन्त्रालयले यसलाई मातहतको विभाग जस्तो मात्र होइन, मन्त्रालयकै महाशाखा बनाउँदा संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।