काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले खारेजीमा परेको स्थानीय पूर्वाधार विभागका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयमा समायोजन नगर्न भन्दै मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले विभाग खारेज गर्दै त्यहाँ रहेका रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाई मा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध सङ्घीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने भनेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी युनियनहरूले संयुक्त रूपमा मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बजेट वक्तव्यमार्फत आएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् ।

मन्त्रालयको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीले विभागबाट कार्यान्वयन भइरहेका करिब ६०० वटा नयाँ सडक योजना र करिब १०० वटा पुल निर्माण सम्बन्धी टुक्रे योजना सङ्घीय कार्यक्रमहरूबाट हटाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्नसमेत भनेका छन् ।

‘मूल दायित्व राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने रहेकोमा राजनीतिक नेतृत्वले टुक्रे योजनामा सम्मिलित भई राजमार्गहरूको कार्य जिम्मेवारीमा असर गरेको देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ,’आव २०७९÷०८० को लागि पेस भएको बजेटमा सो स्थानीय स्तरका कार्यक्रमहरू हटाई संविधानसम्मत कार्यक्रमहरू मात्र समावेश गर्नुपर्छ, यस्ता कार्यक्रमहरू संशोधन गरी आगामी आ व मा सङ्घीय कार्यक्रमहरूबाट हटाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

पत्रमा यस्ता कार्यक्रमहरू विगत देखि नै संस्थागत रूपमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयन हुँदै आएको र उक्त कार्यहरू गर्न १ वर्ष अगाडी मात्र संस्था र दरबन्दीको आवश्यकता र औचित्य दर्साउँदै अत्यधिक दरबन्दीसहित सो विभागको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएकोमा १ वर्ष पनि नबित्दै संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने स्थिति आउनु आफैँमा सान्दर्भिक नदेखिएको उल्लेख छ ।

समायोजन ऐन लगायतबाट अगाडि बढेर कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा इन्जिनियरिङ सेवा जनरल उपसमूह रहेको संस्थाबाट पटक पटक अनावश्यक प्रयासहरू गर्दै बजेट वक्तव्यमार्फत नै अन्य उपसमूहहरूको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने गरी आउनु दुखद भएको र आफूहरूको सहमति नगरेको युनियनले जनाएका छन् ।

प्रदेश अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यालय मार्फत बर्सेनि ५० अर्ब भन्दा बढीको योजना कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । तर, यसरी निर्माण भएका भौतिक संरचना संरक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित हुन नसकेकोले पूर्वाधारका अनुभवी प्राविधिक सङ्घीय संरचनामा समायोजन गर्दा प्रदेशमार्फत निर्माण भइरहेको खर्बौंको संरचना केही वर्षमा नष्ट हुनसक्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘यी विषयहरूले निम्त्याउन सक्ने असरहरूको अन्दाज नगरी व्यक्ति विशेष र अमुक संस्थालाई क्षणिक फाइदा हुने गरी बजेट वक्तव्यको बुँदामा नै यो कुरा आउनु दुखद र आपत्तिजनक छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,’निजामती सेवा ऐन एवम् नियमले निर्दिष्ट गरेका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणा सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत कार्यान्वयन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरू ९स्थानीय सडक तथा पुलहरू० कार्यान्वयन सम्बन्धमा देखिएको यस्ता त्रुटिहरू यथाशीघ्र सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइन्छ । अन्यथा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने ब्यहोरा अनुरोध गराइन्छ ।’

ज्ञापनपत्र !